Friday 15 November 2019

राजकीय मह्त्त्वाकांक्षेपोटी मतदारांचा अवमान

महाराष्ट्र राज्य विधानसभेची निवडणूक गेल्या महिन्यात पार पडली आणि एक महिना पूर्ण होत आला तरी राज्यात कोणाचेच सरकार अधिकारावर येऊ शकलेले नाही. त्यामुळे अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरू झाली आहे. आधीच्या विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी नवी विधानसभा अस्तित्वात येऊन सरकार स्थापन व्हावे, असा संकेत आहे. तसे यावेळच्या निवडणुकीनंतर घडलेले नाही. मोठा गाजावाजा करून निवडणूक किती महत्त्वाची असते, हे कानीकपाळी ओरडून सर्वच यंत्रणेवर अतिप्रचंड खर्च करून निवडणुकीचा सोहळा पार पडला. सर्वसामान्य मतदारांनी अधिकाधिक मतदान करावे, यासाठी खूप प्रयत्न केले गेले. प्रशासकीय पातळीवर आणि राजकीय पक्षांकडूनही हे प्रयत्न झाले. मतदानाचा आपला पवित्र हक्क बजावणाऱ्या सर्व मतदारांनी आपले अमूल्य क्षण मतदानासाठी देऊन निवडणूक प्रक्रियेतला सर्वांत महत्त्वाचा भाग पार पाडला. मात्र राजकीय अहमहमिकेमुळे कोणाचेच सरकार स्थापन होऊ शकले नसल्याने तो मतदारांचा एक प्रकारे अवमानच आहे. हा अवमान आपण लोकांचे प्रतिनिधी आहोत, असे ठणकावून सांगणाऱ्या, निवडून आलेल्या विधानसभेतील साऱ्या लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.
या सर्व प्रकारात कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला दोष देण्यात काहीही अर्थ नाही. सरकार ही आपली मालमत्ता आहे, ज्या लोकांसाठी आपण सत्ता राबवणार आहोत ती सर्वसामान्य जनता आम्ही सांगू तेच सहन करणार आहे, असा समज असलेले सारे लोकप्रतिनिधी एकत्र झाले की काय होते, ते महाराष्ट्राची सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहिल्यावर लक्षात येते. एक ठरावीक उद्दिष्ट घेऊन दोन वेगवेगळे मतप्रवाह असलेले पक्ष एकत्र येतात, निवडणुकीसाठी मतदारांना आश्वासने देतात, निवडून आल्यानंतर मात्र त्या साऱ्याचा निवडून आलेल्यांना विसर पडतो, निवडणूक ही लोकशाहीतील एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे याकडे दुर्लक्ष केले जाते. निवडणूक हे एक निमित्त ठरते आणि सरकार चालविणे ही आपली जहागिरी आहे, असा समज लगेच निर्माण होतो. मतदार म्हणजे लोकशाहीमध्ये राजा असतो असे म्हटले जाते, पण ते कागदावरच राहते. निवडणूक लढविल्यामुळे आपणच या लोकांचे तारणहार आहोत, मालक आहोत, हाच आविर्भाव निर्माण होतो. त्यामुळेच सरकारच्या स्थापनेला खीळ बसली आहे.
एकूण मतदारांपैकी ६० टक्के मतदारांनी कोणत्याच एका पक्षाला सरकार स्थापन करण्याएवढे बहुमत दिलेले नाही. राहिलेल्या ४० टक्के मतदारांनी मुळातच मतदान केलेले नाही. तो नाराजीचा एक भाग आहे, असे समजले तर आपल्यापैकी कोणाबद्दलच जनतेला काही वाटत नाही, साऱ्यांच्या बाबतीतच नाराजी निर्माण झाली आहे, हा निवडणुकीच्या निकालांचा संदेश कोणत्याच पक्षाला समजलेला नाही. त्यातूनही सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने ज्या युतीला मतदान झाले आहे, त्या युतीचे एकमेकांशी पटत नाही. त्यापेक्षा कमी मते मिळालेली आघाडी सरकार स्थापन करण्याएवढी सक्षम नाही. ही राजकीय परिस्थिती राजकीय पक्षांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. मात्र त्याकडे पाहावे, असा विचारही कोणत्याच पक्षाच्या मनात येणार नाही. निवडणूक म्हणजे केवळ उपचार ठरला आहे. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाच राजकीय परिस्थिती अस्थिर करायला कारणीभूत ठरत आहे, ही गंभीर बाब आहे. हे गांभीर्य लक्षात न घेता या महत्त्वाकांक्षाच वारंवार मांडून जनतेसमोर संभ्रम निर्माण करणे हासुद्धा जनतेचा अवमानच आहे. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य मतदार याच अवमानाच्या छायेत सध्या वावरत आहे.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. १५ नोव्हेंबर २०१९)

Thursday 24 October 2019

रत्नागिरीत शिवसेनेने कमावले, राष्ट्रवादीने गमावले, काँग्रेस जैसे थे


            शिवसेनेने कमावले, राष्ट्रवादीने गमावले आणि काँग्रेसची स्थिती जैसे थे राहिली, असेच विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे रत्नागिरी जिल्ह्याचे विश्लेषण करता येऊ शकेल.
            या निवडणुकीने अनेक गमतीजमती रत्नागिरी जिल्ह्यात घडवून आणल्या आहेत. मावळत्या विधानसभेत शिवसेनेचे तीन, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आमदार होते. शिवसेनेने एक अधिक जागा मिळविली असली, तरी चिपळूणची आधीची एक जागा गमावली आहे. गेल्या निवडणुकीत गमावलेला दापोली मतदारसंघ शिवसेनेने पुन्हा खेचून आणला, तर गुहागरचा मतदारसंघ शिवसेनेने पहिल्यांदाच मिळवला आहे. जनता पक्षाचे रत्नागिरी आणि रत्नागिरी हे एकेकाळचे बालेकिल्ले आता शिवसेनेच्या ताब्यात गेले आहेत.
            चिपळूणची जागा शिवसेनेने गमावली. सलग दहा वर्षे आमदार असलेल्या उमेदवाराला तेथील मतदारांनी पराभूत केले आहे. रत्नागिरीमध्ये उदय सामंत ही व्यक्ती चौथ्यांदा निवडून आली आहे. दापोलीचे सूर्यकांत दळवी शिवसेनेचे सहा वेळा आमदार होते. त्या विक्रमाकडे उदय सामंत या व्यक्तीने वाटचाल सुरू केली आहे. पण सामंत यांची पहिली दहा वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अशी ओळख होती. गेल्या निवडणुकीपासून ते शिवसेनेचे आमदार म्हणून ओळखले जात आहेत. यावेळी ते चौथ्यांदा निवडून आले आहेत. सदानंद चव्हाण दोन वेळा निवडून आले. यावेळी ते पराभूत झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संख्याबळ दोनवरून एकवर आले. पण त्याच वेळी गुहागरची जागा राष्ट्रवादीने गमावली आणि चिपळूणची जागा दहा वर्षांनंतर पुन्हा मिळवली आहे. यापूर्वी २००४ साली रमेश कदम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार म्हणून चिपळूणमधून निवडून आले होते.
            गुहागरमध्ये शिवसेनेने प्रथमच खाते उघडले आहे. आतापर्यंत शिवसेनेचा एकही आमदार नव्हता. युतीच्या जागावाटपात गुहागरची जागा भाजपला दिली गेली होती. तेथे २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत भाजपचे वर्चस्व होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेलेले भास्कर जाधव यांनी ते २००९ मध्ये मोडून काढले. गेल्या वेळी युती नव्हती. तरीही भाजपला आपली जागा पुन्हा मिळवता आली नाही. यावेळी युती झाली, तरी भाजपच्या वाट्याला गुहागरसह जिल्ह्यातील एकही जागा आली नाही. त्यामुळे गुहागरचा मतदारसंघ शिवसेनेकडे प्रथमच सुपूर्द झाला.
            राजापूरमध्ये १९६२ मध्ये काँग्रेसचे सहदेव मुकुंद ठाकरे निवडून आले होते. तेव्हा पराभूत झालेले प्रजासमावादी पक्षाचे लक्ष्मण रंगनाथ हातणकर १९६७ आणि १९७२ मध्ये प्रजासमाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडून आले. १९७८ आणि १९८० मध्ये त्यांनी जनता पक्ष आणि जनता पक्ष जेपी या पक्षांमधून निवडणूक लढवून जिंकली होती. नंतरच्या १९८५ आणि १९९० च्या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडणूक जिंकली. त्यामुळे तेवढी दहा वर्षे राजापूर मतदारसंघ काँग्रेसकडे होता. नारायण राणे यांच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर २००६ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत राजापूर आणि संगमेश्वरमध्ये काँग्रेसचे आमदार निवडून आले होते. पण ती पोटनिवडणूक होती आणि नारायण राणे यांच्या करिष्म्यामुळे त्यांच्या सुभाष बने आणि गणपत कदम या त्यांच्या दोघा अनुयायांना त्या जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर राजापूरच्या रूपाने रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस पुन्हा एकदा सुरुवात करील, असे यावेळच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर पहिल्या सात फेऱ्यांपर्यंत वाटले होते. मात्र आठव्या फेरीनंतर चित्र पूर्ण पालटले. शिवसेनेचे राजन साळवी यांनी आघाडी काँग्रेसचे अविनाश लाड यांच्यावर आघाडी घ्यायला सुरवात केली. त्यामुळे ही जागा पुन्हा मिळविण्याचे काँग्रेसचे स्वप्न अपुरेच राहिले आणि जिल्ह्यातील काँग्रेसची स्थिती होती तशीच राहिली.
            रत्नागिरी जिल्ह्यात कुणबी समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. या समाजाला कित्येक वर्षांत प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. केवळ मतांच्या राजकारणापुरता कुणबी समाजाचा वापर करून घेतला जात असल्याची सार्वत्रिक भावना होती. या पार्श्वभूमीवर गुहागरमध्ये सहदेव बेटकर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे तर राजापूरमध्ये अविनाश लाड काँग्रेसतर्फे निवडणूक लढवत होते. मात्र ते दोघेही पराभूत झाल्यामुळे कुणबी कार्ड या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये चालले नाही, हेच स्पष्ट झाले.
            निवडणुकीतील यशापयशाचा शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या चारही पक्षांनी विचार करायला हवा. चिपळूण तालुक्यातील तिवरे येथील धरण फुटल्यामुळे निर्माण झालेली नाराजी सदानंद चव्हाण यांच्या पराभवाला जितकी कारणीभूत ठरली, त्यापेक्षाही अधिक प्रमाणात शेखर निकम यांनी गेल्या वेळच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही संपूर्ण मतदारसंघाकडे दिलेले लक्ष, ठिकठिकाणी केलेली कामे आणि सतत ठेवलेला चांगला संपर्क त्यांना विजयापर्यंत घेऊन गेला. त्याउलट स्थिती दापोलीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार संजय कदम यांची होती. विरोधी पक्षात असल्यामुळे त्यांनी सरकारची धोरणे आणि राज्यस्तरावरच्या प्रश्नांबाबत अधिक मतप्रदर्शन केले. निषेध नोंदविला. आंदोलन केले. आमदार या नात्याने त्यांनी जेवढा संपर्क ठेवायला हवा होता, मतदारसंघातील विविध कामे करायला हवी होती, ती पाच वर्षांत केलेली नाहीत. त्याचा फटका त्यांना बसला. दापोलीमध्ये शिवसेनेचे योगेश रामदास कदम यांनी गेल्या पाच वर्षांपासूनच निवडणुकीची तयारी चालविली होती, हेही लक्षात घ्यायला हवे. राजापूर मतदारसंघात शिवसेनेचे राजन साळवी विजयी झाले असले तरी त्यांच्या मताधिक्यामध्ये घट झाली आहे. नाणार प्रकल्पासारख्या ज्वलंत विषयाच्या बाबतीत त्यांची आणि त्यांच्या पक्षाची भूमिका, भारतीय जनता पक्षाचे त्या प्रश्नाच्या बाबतीत न मिळालेले सहकार्य, तसेच प्रकल्पाच्या बाजूने असणारे मतदार या साऱ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून साळवी यांच्या मतांमध्ये घट झाली आहे.
            मतमोजणीच्या सातव्या फेरीपर्यंत आघाडीवर असलेले अविनाश लाड यांनी आणि त्यांच्या पक्षानेही त्यांना ज्या भागातून मताधिक्य मिळाले, त्या भागातून ते का मिळाले आणि मतदारसंघातील इतर भागांमध्ये ते का मिळू शकले नाही, याचा विचार करायला हवा. शिवसेनेने रत्नागिरीची जागा टिकविली आहे. उमेदवार उदय सामंत यांनी मताधिक्याचा नवा उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. मात्र त्यांना मिळालेले यश शिवसेनेचे नसून व्यक्तिगतरीत्या उदय सामंत यांचे आहे, हेही शिवसेनेने लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या काही काळापासून उदय सामंत शिवसेना सोडून भारतीय जनता पक्षामध्ये जाणार असल्याची चर्चा होती. ती वस्तुस्थिती होती की अफवा होती, याबाबत काही सांगता येणार नाही. मात्र खरोखरीच श्री. सामंत भाजपमध्ये गेले असते तर यावेळी कदाचित रत्नागिरीची जागा भाजपने म्हणजेच उदय सामंत यांनीच जिंकली. असती यात शंका नाही.
            एकंदरीत या निवडणुकीने सर्वच पक्षांना विचार करायला लावायचा धडा शिकविला आहे.

-           प्रमोद कोनकर

Tuesday 22 October 2019

रत्नागिरी जिल्ह्यात काँग्रेसचा विक्रम मोडायला शिवसेनेला हवीत आणखी पाच वर्षे



      रत्नागिरी जिल्ह्याच्या इतिहासात १९६२ सालापासून झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत आतापर्यंत काँग्रेसचेच सर्वाधिक आमदार निवडून आले आहेत. गेल्या १० वर्षांत झालेल्या दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व पुसले गेले आहे. काँग्रेसखालोखाल शिवसेनेचे २४ आमदार जिल्ह्यातून निवडून आले असले, तरी काँग्रेसचा विक्रम मोडून पुढे जायला शिवसेनेला  आणखी पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.
      रत्नागिरी जिल्ह्यात ९ तालुके आणि सध्या विधानसभेचे पाच मतदारसंघ आहेत. राज्याच्या स्थापनेनंतर १९६२ साली झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जिल्ह्यात नऊ मतदारसंघ होते. मात्र ते तालुक्यानुसार नव्हते. संगमेश्वर तालुक्यातील माखजन विभागासाठी विधानसभेचा स्वतंत्र मतदारसंघ होता. तो अनुसूचित जमातींसाठी राखीव होता. पाच वर्षांनी १९६७ साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये तो मतदारसंघ कमी झाला. त्यानंतर जिल्ह्यातील एकही मतदारसंघ राखीव नाही. आणीबाणीनंतर १९७८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी जिल्ह्यातील आणखी एक मतदारसंघ कमी झाला. लांजा मतदारसंघ संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघामध्ये समाविष्ट झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या मतदारसंघांची संख्या सातवर आली. मंडणगड आणि दापोली या दोन तालुक्यांसाठी एक, लांजा-संगमेश्वरसाठी एक, तर राजापूर, रत्नागिरी, गुहागर, चिपळू आणि खेड या प्रत्येक तालुक्यासाठी एकेक मतदारसंघ तेव्हा होता. त्यानंतर २००९ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली आणि जिल्ह्यातील विधानसभेचे मतदारसंघ ७ वरून पाचपर्यंत कमी झाले. त्यामुळे वेगळी विचारसरणी असलेले, वेगवेगळी राजकीय पार्श्वभूमी असलेले मतदारसंघ वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये विभागले गेले. दापोलीचा मतदारसंघ दापोली, मंडणगड आणि खेड तालुक्याचा काही भाग घेऊन तयार झाला. गुहागर मतदारसंघ गुहागर, चिपळूआणि खेड तालुक्यातल्या काही गावांचा मिळून तयार झाला. चिपळूण मतदारसंघ संगमेश्वर तालुक्याच्या काही भागापर्यंत विस्तारला गेला. रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाला संगमेश्वर तालुक्याती काही गावे जोडली गेली. राजापूर तालुका संगमेश्वर तालुक्याचा काही भाग, संपूर्ण लांजा तालुका आणि संपूर्ण राजापूर तालुका एवढा विस्तारला.
            जिल्ह्यातून १९६२ पासून २०१४ पर्यंत ८८ आमदार निवडले गेले. त्यामध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक ३० आमदार होते. त्याखालोखाल शिवसेनेचे २४ आमदार निवडून आले आहेत. प्रजासमाजवादी पक्ष १९६२ आणि १९६७ या दोन निवडणुकांमध्ये पाच जागांवर विजय ठरला होता. जनसंघाने १९७२ साली एकच निवडणूक जिंकली. आणीबाणीनंतर १९७८ साली स्थापन झालेल्या जनता पक्षाने जिल्ह्यातील सर्व सात जागा जिंकल्या. त्यानंतर १९८० स्थापन झालेल्या भारतीय जनता दल जेपी पक्षाने चार जागी विजय मिळविला. १९७८ च्या निवडणुकीत नामशेष झालेल्या काँग्रेसने १९८० साली दोन जागा मिळविल्या. १९८० पासून २००४ सालापर्यंत झालेल्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला ११ जागा मिळाल्या. १९९० ते २०१४ पर्यंतच्या सहा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला २४ जागी यश मिळाले, तर १९९९ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला २००४ ते २०१४ या काळातील तीन निवडणुकांमध्ये एकूण सहा जागा मिळाल्या.
            रत्नागिरी जिल्ह्यात ४ वेळा पोटनिवडणुका झाल्या. पहिली पोटनिवडणूक १९८४ साली झाली. जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर १९७८ पासून सौ. कुसुमताई अभ्यंकर रत्नागिरीच्या आमदार होत्या. भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर १९८० साली त्या भाजपच्या आमदार झाल्या. त्यांचे निधन झाल्याने १९८४ साली पोटनिवडणूक झाली. त्यामध्ये भाजपचे शिवाजीराव गोताड निवडून आले. गुहागरचे भाजपचे आमदार डॉ. श्रीधर नातू यांचे निधन झाल्याने १९९३ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचे पुत्र डॉ. विनय नातू भाजपचेच उमेदवार म्हणून निवडून आले. नारायण राणे शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यापाठोपाठ संगमेश्वरचे सुभाष बने आणि राजापूरचे गणपत कदम हे दोघे आमदार शिवसेनेचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये गेले त्यांच्या राजीनाम्यामुळे २००६ साली संगमेश्वर आणि राजापूर या दोन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक झाली. त्यामध्ये तेच दोघेजण त्याच मतदारसंघांमधून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले.
            पक्षबदल केलेल्या उमेदवारांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणी रत्नागिरी जिल्ह्यात यश मिळाले अॅड. लक्ष्मण रंगनाथ हातणकर यांनी १९६२ साली प्रजासमाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविली होती. पण त्यावेळी ते पराभूत झाले होते. पण त्यानंतरच्या १९६७ आणि १९७२ च्या निवडणुकीत ते प्रजासमाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले. त्यानंतर १९७८ आणि १९८० च्या निवडणुकीत ते जनता पक्ष आणि जनता पक्ष जेपीचे उमेदवार म्हणून निवडून आले. १९८५ आणि १९९० च्या निवडणुकीत ते काँग्रेसचे विजयी उमेदवार होते. शिवसेनेचे सुभाष बने आणि गणपत कदम हे दोघे उमेदवार काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजयी झाले. पण नंतरच्या निवडणुकांमध्ये ते पराभूत झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन वेळा रत्नागिरीचे आमदार असलेले उदय सामंत शिवसेनेत गेल्यानंतर २०१४ मध्ये शिवसेनेचे आमदार म्हणून निवडून आले. १९९५ आणि १९९९ साली चिपळूणचे शिवसेनेचे आमदार असलेले भास्कर जाधव राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर २००९ आणि २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून गुहागर मतदारसंघातून निवडून आले. यावेळी ते पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन शिवसेनेत दाखल झाले असून त्यांनी गुहागरच निवडणूक लढविली आहे. राजापूरचे ल. रं. हातणकर १९६७ ते १९९५ एवढा प्रदीर्घ काळ विविध पक्षामधून आमदार म्हणून निवडले गेले होते. ते २८ वर्षे आमदार होते. गुहागरचे डॉ. श्रीधर नातू १९७२ सारी जनसंघाचे, तर १९७८ मध्ये जनता पक्षाचे आमदार म्हणून निवडून आले होते. पण भाजपचे उमेदवार म्हणून १९८० साली ते अवघ्या २२५ मतांनी पराभूत झाले. त्यानंतर १९८५ आणि १९९० च्या निवडणुकीत ते ते भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले. रत्नागिरीच्या आमदार कुसुमताई अभ्यंकर १९७८ साली जनता पक्षाच्या, तर १९८० साली भाजपच्या आमदार म्हणून निवडून आल्या. त्यांच्या निधनामुळे १९८४ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवाजीराव गोताड विजयी झाले, पण १९८५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते पराभूत झाले. त्यानंतर पुन्हा १९९० सालच्या निवडणुकीत ते विजयी झाले. गुहागर मतदारसंघात १९७२ पासून १९८० च्या निवडणुकीचा अपवाद वगळता जनसंघ आणि भाजपचे डॉ. श्रीधर नातू आणि १९९३ च्या पोटनिवडणुकीपासून त्यांचे पुत्र डॉ. विनय नातू प्रतिनिधित्व करत होते. पण २००९ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर ते पराभूत झाले. २००४ च्या निवडणुकीपासून रत्नागिरीतून, तर २००९ पासून गुहागर मतदारसंघातून भाजपचे अस्तित्व पुसले गेले आहे. गेल्यावेळच्या निवडणुका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या चारही पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढविल्या होत्या. त्यामध्ये शिवसेनेला तीन तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या. काँग्रेस आणि भाजपला एकही जागा मिळाली नाही. यावेळच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपच्या युतीमध्ये भाजपच्या वाट्याला जिल्ह्यातील एकही जागा आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात आमदार म्हणून भाजपचे अस्तित्व यावेळीही निर्माण होणार नाही.
            रत्नागिरी जिल्ह्याने आतापर्यंत निवडून दिलेल्या ८८ आमदारांपैकी काँग्रेसचे ३० आमदार होते. शिवसेनेला गेल्या वेळच्या निवडणुकीपर्यंत २४ आमदार मिळाले आहेत. यावेळी जिल्ह्यातील पाचही जागा शिवसेनेने जिंकल्या, तरी जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या २९ होते. काँग्रेसला मागे टाकण्यासाठी शिवसेनेला पुढच्या वेळच्या म्हणजे २०२४ सालच्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

-    प्रमोद कोनकर

Sunday 20 October 2019

कोकण मीडियाचा बोलीभाषा कथा दिवाळी विशेषांक येतोय; बोलीभाषा कथा स्पर्धेचा निकाल जाहीर

रत्नागिरी :  साप्ताहिक कोकण मीडियाने आयोजित केलेल्या बोलीभाषा कथा स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला आहे. अरुण इंगवले, सॅबी परेरा, कमलेश गोसावी, सिद्धी महाजन, अर्चना देवधर हे या स्पर्धेचे विजेते ठरले आहेत. या विजेत्यांच्या कथांसह कोकणातील बोलीभाषांमधील उत्तम कथांची मेजवानी साप्ताहिक कोकण मीडियाच्या यंदाच्या दिवाळी अंकातून रसिकांना मिळणार आहे. हा दिवाळी अंक येत्या आठवड्यात प्रकाशित होतो आहे.

कोकण मीडिया हे रत्नागिरीतून प्रसिद्ध होणारे आणि कोकणाच्या विषयांना वाहिलेले साप्ताहिक आहे. पहिल्या अंकापासूनच कोकण मीडियाने बोलीभाषांना विशेष महत्त्व दिले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०१९ हे आंतरराष्ट्रीय स्थानिक भाषा (बोलीभाषा) वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्या औचित्याने साप्ताहिक कोकण मीडियाने २०१९चा दिवाळी अंक बोलीभाषा कथा विशेषांक म्हणून प्रसिद्ध करायचे ठरवले. कथा हे बोलीभाषेतील अभिव्यक्तीचे उत्तम माध्यम आहे. म्हणूनच कोकणातील बोलीभाषांमधील कथालेखनाची स्पर्धा कोकण मीडियाने आयोजित केली होती. त्या स्पर्धेला पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत पसरलेल्या कोकणाच्या सर्व भागांतून चांगला प्रतिसाद मिळाला. मराठीसह सामवेदी, बाणकोटी, संगमेश्वरी, मालवणी, कोकणी, चित्पावनी, भंडारी अशा विविध बोलींतील कथा स्पर्धकांनी पाठविल्या. सर्वच कथा चांगल्या आहेत; मात्र त्यातून सर्वोत्तम अशा पाच कथांची निवड करण्यात आली आहे. रत्नागिरीतील ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांनी कथा स्पर्धेचे परीक्षण केले.

सविस्तर निकाल असा -
प्रथम : थोरला ढोल (संगमेश्वरी) – अरुण इंगवले, चिपळूण

द्वितीय : शामूइ दादय (सामवेदी) – सॅबी परेरा, मुंबई

तृतीय : कोष्टी (मालवणी) – कमलेश गोसावी, मालवण

उत्तेजनार्थ : 
सुरंगी (कोकणी) - सिद्धी नितीन महाजन, गोवा.

गहिवरली ओसरी (मराठी) - अर्चना देवधर, रत्नागिरी.

पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे एक हजार रुपये, ७५० रुपये आणि पाचशे रुपये अशी पारितोषिके दिली जाणार आहेत. तसेच, उत्तेजनार्थ पारितोषिके प्रत्येकी ३०० रुपयांची आहेत. ही पारितोषिके कुडाळ (जि. सिंधुदुर्ग) येथील डॉ. प्रभूज नेचर क्युअर सेंटरतर्फे दिली जाणार आहेत. त्याबाबत विजेत्यांना व्यक्तिगतरीत्या कळविले जाणार आहे.

हा दिवाळी अंक रत्नागिरी, सावंतवाडी, मुंबई, पुण्यासह अनेक ठिकाणच्या विक्रेत्यांकडे उपलब्ध होणार आहे. आमच्याकडे नोंदणी केल्यास अंक घरपोच पाठविण्याची व्यवस्था केली जाईल.

संपर्क : 
प्रमोद कोनकर, संपादक, साप्ताहिक कोकण मीडिया

व्हॉट्सअॅप/मोबाइल : 9422382621, 9822255621
ई-मेल : kokanmedia1@gmail.com
फेसबुक पेज : https://www.facebook.com/kokanmedia/
......................................
*साप्ताहिक कोकण मीडियाचा यंदाचा दिवाळी अंक - कोकणातील बोलीभाषा कथा विशेषांक - 'बुकगंगा डॉट कॉम'वर ई-बुक स्वरूपात प्रसिद्ध.* लवकरच प्रत्यक्ष अंकही (हार्ड कॉपीही) प्रकाशित होणार. 

अंकाची किंमत : १२५ रुपये.
ई-बुकची किंमत : १०० रुपये.

ई-बुक स्वरूपातील अंक अँड्रॉइड मोबाइल, आयफोन, आयपॅड, टॅब, लॅपटॉप, कम्प्युटरवर वाचता येणार.

ई-बुक खरेदीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://www.bookganga.com/R/85260

'हार्ड कॉपी'ही लवकरच उपलब्ध.


Saturday 5 October 2019

निर्मितीच्या ठिकाणीच कचऱ्याचे निर्मूलन हवे

महात्मा गांधींची दीडशेवी जयंती वेगळ्या पद्धतीने साजरी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्लास्टिकमुक्त भारताची घोषणा केली. त्यासाठी अभियान मोठ्या प्रमाणावर देशभर राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. रेल्वेसारखे सार्वजनिक उपक्रम आणि शासकीय कार्यालये कचरामुक्तीचे अभियान राबवत आहेत. पण मुळातच कचऱ्यासारख्या मूलभूत गोष्टीकडे पंतप्रधानांनी लक्ष द्यावे, त्यांनी आपला अधिकाधिक वेळ जनतेने स्वच्छता राखावी, असे सांगण्यासाठी घालवावा, त्यांचे अनुकरण म्हणून आणि शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नाइलाज म्हणून त्याची री ओढावी, हेच मुळात योग्य नाही. पंतप्रधानांपासून साध्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांचाच वेळ स्वच्छतेसारख्या तशा सामान्य वाटणाऱ्या गोष्टीसाठी खर्च व्हावा, त्या साऱ्यांनी त्यांना त्यांना नेमून दिलेली कामे पार पाडण्याच्या ऐवजी स्वच्छतेसाठी लक्ष द्यावे लागावे, हा तर सार्वजनिक श्रमशक्तीचा अपव्यय आहे. प्रत्येक व्यक्ती कचरा तयार करत असते. त्या प्रत्येक व्यक्तीने त्याच कचऱ्याचे स्वतः निर्मूलन केले, योग्य पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावली, तर सार्वजनिक स्वच्छतेचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. त्यासाठी शासनाच्या वेळेचा आणि खर्चाचा अपव्यय होणार नाही.
हे टाळण्यासाठी कचऱ्याची जेथे निर्मिती होते, त्याच ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावण्याची किंवा निर्मूलन करण्याची व्यवस्था सक्तीने तयार करण्यात आली पाहिजे. प्लास्टिकमुक्त भारताची संकल्पना सर्वसामान्यांनी राबवावी, असा आग्रह धरताना मुळातच प्लास्टिकची निर्मितीच थांबविली गेली आणि अर्थातच प्लास्टिकला योग्य तो पर्याय उपलब्ध करून दिला, तर कोणी प्लास्टिक वापरण्याचा प्रश्नच येणार नाही. त्यामुळे साहजिकच कचरा टाकलाही जाणार नाही, निर्मूलनाची समस्या राहणार नाही. पण प्लास्टिकशिवाय इतर अनेक गोष्टींचा कचरा होतो. तोसुद्धा प्रश्न आहे. एखाद्या साध्या नियमातून तो सोडविता येऊ शकतो. रेल्वेने कचऱ्याच्या निर्मूलनाचे अभियान राबविले आहे. रेल्वेगाड्यांमध्ये सर्वाधिक कचरा अर्थातच प्रवाशांकडून होतो. प्रवाशांना चहा आणि खाद्यपदार्थांचे वाटप विक्रेत्यांकडून होते. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदी डिशेस, कप वापरानंतर प्रवासी डब्यात किंवा गाडीच्या बाहेर फेकून देतात. कचऱ्यासाठी प्रत्येक डब्यात कचराकुंड्यांची व्यवस्था केली असली तरी तेथे जाऊन कचरा टाकण्याची तसदी कोणी प्रवासी घेत नाही. चहा किंवा खाद्यपदार्थ जसे प्रत्येक प्रवाशाला त्याच्या आसनावरच उपलब्ध होतात, त्याच पद्धतीने त्यांनी तयार केलेला कचरा विक्रेत्यांनीच पुन्हा स्वीकारला पाहिजे आणि तो योग्य त्या ठिकाणी टाकला पाहिजे. तशी सक्तीच करावी लागेल. औषधाच्या दुकानांमध्येही जुनी आणि वापरली गेलेली औषधे, रिकाम्या झालेल्या बाटल्या पुन्हा स्वीकारण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. प्रत्येक हॉटेल, किराणा मालाची दुकाने, विजेच्या वस्तू, संगणक विक्री आणि अगदी रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांसह साऱ्यांनीच त्यांनी विकलेल्या वस्तूंचा ग्राहकांकडून झालेला कचरा पुन्हा स्वीकारला पाहिजे आणि तो रिसायकलिंगसाठी योग्य त्या ठिकाणी पाठवला पाहिजे. तशीही व्यवस्था केली गेली पाहिजे. प्लास्टिकबंदीच्या कचरा निर्मूलनाच्या घोषणा करून काही होणार नाही. प्रत्येक व्यक्ती विविध प्रकारच्या वस्तूंची ग्राहक असते. त्यामुळे त्या प्रत्येक ग्राहकाकडून त्या त्या वस्तूचा कचरा होणार हे नक्की. या वस्तू विकण्याची व्यवस्था जेथे होते, त्याच ठिकाणी कचरा संकलित करण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. तसे झाले तर पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीपासून कोणालाही स्वच्छतेसाठी आपला वेळ आणि पैसा वाया घालवण्याची वेळ येणार नाही. त्यांना इतर अनेक मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल. उद्गम करकपातीप्रमाणेच उद्गम कचरा निर्मूलनाची योजना सक्तीने राबविली गेली पाहिजे. तरच कचरा निर्मूलनाच्या प्रश्नाचे निर्मूलन होऊ शकेल.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. ४ ऑक्टोबर २०१९)


Saturday 28 September 2019

सारे काही तेच ते आणि तेच ते!

चारच महिन्यांपूर्वी लोकसभेची निवडणूक झाली. राज्य विधानसभेची निवडणूक आता जाहीर झाली आहे. पुढच्या पाच वर्षांसाठी विधानसभेतील प्रतिनिधी या निवडणुकीतून निवडले जाणार आहेत. आपल्यालाच लोकांनी निवडून द्यावे, यासाठी उमेदवार तर केव्हापासूनच सज्ज आहेत. विधानसभेत जाण्यासाठी आपणच कसे योग्य उमेदवार आहोत, याची खात्री पटविण्यासाठी प्रत्येक उमेदवार जंग जंग पछाडतो आहे. सत्तारूढ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे उमेदवार गेल्या पाच वर्षांमध्ये आपण केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडत आहेत, तर विरोधातील उमेदवार आणि त्यांचे पक्ष गेल्या पाच वर्षांत कोणताच विकास कसा झाला नाही, हे सरकार कसे अयोग्य आहे, या सरकारने राज्याला किती मागे नेऊन ठेवले आहे, आम्ही सत्तेवर आलो, तर काय काय चांगले करणार आहोत, हे ओरडून ओरडून सांगत आहेत. अशा परस्परविरोधी प्रचारामुळे नेमके कोणाला निवडून द्यावे, याबाबत नेहमीप्रमाणेच मतदारांमध्ये संभमम आहे.
असा संभ्रम असताना कवी विंदा करंदीकर यांची कविता आठवते, ``तेच ते आणि तेच ते! सकाळपासून रात्रीपर्यंत तेच ते!! तेच ते!!`` रोजच्या जगण्यातील तोचतोपणा त्यांनी नेमकेपणाने कवितेत सांगितला आहे. त्यातील काही ओळी तर लोकशाहीचा उत्सव म्हटल्या जाणाऱ्या निवडणुकीच्या काळात चपखल बसतात.
``संसाराच्या वडावर स्वप्नांची वटवाघुळे,
त्या स्वप्नाचे शिल्पकार, कवी थोडे कवडे मार.
पडद्यावरच्या भूतचेष्टा; शिळा शोक, बुळा बोध.
नऊ धागे एक रंग, व्यभिचाराचे सारे ढंग.
पुन्हा पुन्हा तेच भोग. आसक्तीचा तोच रोग.
तेच मंदिर तीच मूर्ती. तीच मुले तीच स्मूर्ती.
तेच ओठ तेच डोळे, तेच मुरके तेच चाळे.....
कारण जीवनही तेच ते, आणि मरणही तेच ते!!``
पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुकांमधील प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप, पक्षांतर, पक्षांतराला दिलेले तत्त्वनिष्ठेचे स्वरूप, परस्पर विरोधी उमेदवारांकडून परस्परविरोधातील मांडले जाणारे मुद्दे पाहिले की, `तेच ते` कवितेची समर्पकता लक्षात येते. निवडणुकीत उभे राहणारे उमेदवार आणि त्यांचे पक्ष म्हणजे स्वप्नाचे शिल्पकार असतात. ते विकासाचे जे काही चित्र उभे करतात, त्यामुळे मतदार हरखून जातात; पण थोड्याच काळात लक्षात येते की, पडद्यावरच्या त्या आभासी भूतचेष्टा होत्या. वेगवेगळे उमेदवार आपल्या सोयीचे पक्ष निवडतात. त्या पक्षाच्या झेंड्याच्या रंगात न्हाऊन जातात. तो रंग काही रंगपंचमीतल्यासारखा धुऊन न जाणारा रंग नसतो. रातोरात किंवा अगदी दिवसभरातसुद्धा वरवरचा हा रंग धुतला जाऊ शकतो. लगेच दुसरा रंग फासता येतो. त्या रंगामागचा चेहरा तोच असतो. रंगले गेलेले हे उमेदवार मूर्तिपूजकही असतात. नव्या मंदिरात गेले, तरी आधीच्या मंदिरातील मूर्तीशी ते एकनिष्ठ असतात. ती एकनिष्ठा ते वारंवार जाहीरपणे सांगत असतात. त्यांचे भक्त नव्या मूर्तिपूजकाच्या भक्तिरसाने भिजून जातात. कारण त्यांना माहीत असते, ``जीवनही तेच ते, आणि मरणही तेच ते!!`` हे भक्त म्हणजे सर्वसामान्य मतदार असतात.
मुळातच लोकशाहीची प्रक्रिया सामान्य जनतेला कधी खऱ्या अर्थाने कळली नाही. आपण ज्यांना निवडून देतो, ते विकासाची कामे करण्यासाठी निवडले गेलेले असतात, याची जाणच मतदारांना नसते. ती होऊ नये, यासाठीच जणू लोकशाहीची प्रक्रिया सामान्यांना कळू दिली गेली नाही, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. असे असले, तरी मतदानावर बहिष्कार टाकणे हा मात्र त्यावरचा  उपाय नक्कीच नाही. मतदान करणे एवढेच आपल्या हातात आहे. तेवढे करायला मात्र हवे. कारण ते  आपले कर्तव्य आहे. सर्वसामान्यांनी आपले कर्तव्य विसरायचे नसते!

- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. २७ सप्टेंबर २०१९)

Saturday 21 September 2019

नाणार, नारायण आणि युतीचीच चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकणात महाजनादेश यात्रेद्वारे दौरा केल्यानंतर नारायण राणे आणि नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प आणि त्याच मुद्द्यांच्या आधारे आगामी निवडणुकीत युती होणार का, याचीच चर्चा सुरू झाली आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांचे उत्साहात स्वागत झाले. सिंधुदुर्गातील सभेपूर्वी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेचे सदस्य झालेले खासदार नारायण राणे आणि त्यांच्या दोन पुत्रांनी त्यांचे स्वागत केले. राणे यांच्या भाजप प्रवेशावर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. मुख्यमंत्र्यांची कणकवलीची सभा संपून ते कणकवलीतून रत्नागिरीकडे रवाना झाल्यानंतर पत्रकारांनी नारायण राणे यांना त्यांच्या भूमिकेविषयी विचारले. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला असल्यामुळे आपला भाजप प्रवेश नक्की आहे, असा विश्वानस राणेंनी व्यक्त केला. कणकवलीतून निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर येथे मोठ्या उत्साहात झाले. राजापूर तालुक्यातील नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत फेरविचार करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेथे दिली. राजापूर येथे नाणार रिफायनरी प्रकल्प व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठानच्या नेतृत्वाखाली नाणारवासीयांनी रिफायनरी समर्थनाचे फलक घेऊन मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. त्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. विरोध झाल्याने प्रकल्प थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र  प्रकल्पाला असलेले समर्थन लक्षात घेऊन रिफायनरी प्रकल्पाबाबत फेरविचार केला जाईल, असे त्यांनी तेथे सांगितले. रत्नागिरीतील भाषणातही त्यांनी नाणारच्या पुनरुज्जीवनाचा पुनरुच्चार केला. रिफायनरीमुळे दोन लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे त्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राणेंनी कणकवलीत मुख्यमंत्र्यांचे केलेले स्वागत आणि नाणारबाबतचे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य हे महाजनादेश यात्रेतील दोन मुद्दे युतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. नारायण राणे यांना भाजपने प्रवेश दिला, तर भाजपशी युती करणार नसल्याचे काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे राणे यांनी स्वतःचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष काढला. स्वतःचा पक्ष असूनही ते भाजपचे उमेदवार म्हणून राज्यसभेचे खासदार झाले. त्यामुळे ते पुढे-मागे भाजपमध्ये जाणार असल्याची अटकळ होतीच. मात्र शिवसेनेच्या धोरणामुळे हा प्रवेश लांबणीवर पडत होता, असे सांगितले जात होते. आता राणे यांनीच आपला भाजपप्रवेश नक्की असल्याचे सांगितले आहे. नाणार येथील रिफायनरीचा विषयही तसाच आहे. रिफायनरीला शिवसेनेने कडाडून विरोध केला. आंदोलने केली. परिणामी प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काही काळ केली. त्यानंतर युती जाहीर झाली. आता पुन्हा एकदा नाणारचा विषय पुढे आला आहे. मात्र अलीकडे शिवसेनेचे धोरण मवाळ झाले आहे का, याबाबतही चर्चा आहे. अन्य पक्षांमधील अनेक नेते भाजपमध्ये दाखल झाले. त्याबाबत उद्धव ठाकरे यांना छेडले असता ते म्हणाले होते की, युती असली, तरी पक्षात कोणाला प्रवेश द्यायचा हा त्या पक्षाचा निर्णय आहे. अलीकडेच कोकण दौरा करून गेलेले शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांना ठाण्यात नाणारबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, लोकांचा प्रकल्पाला विरोध नसेल तर आमचाही विरोध नाही. शिवसेना कोठेही विकासाच्या आड नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेनंतर त्यांनी उभ्या केलेल्या विकासाच्या चित्राविषयी चर्चा होण्यापेक्षाही नाणारविषयीचे त्यांचे वक्तव्य आणि राणेंची भूमिका, त्यावरून युती होईल की तुटेल, याविषयीचीच चर्चा अधिक आहे. जणू काही कोकणाचा विकास युतीवरच अवलंबून आहे!
- प्रमोद कोनकर
- (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. २० सप्टेंबर २०१९)