महात्मा गांधींची दीडशेवी जयंती वेगळ्या पद्धतीने साजरी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्लास्टिकमुक्त भारताची घोषणा केली. त्यासाठी अभियान मोठ्या प्रमाणावर देशभर राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. रेल्वेसारखे सार्वजनिक उपक्रम आणि शासकीय कार्यालये कचरामुक्तीचे अभियान राबवत आहेत. पण मुळातच कचऱ्यासारख्या मूलभूत गोष्टीकडे पंतप्रधानांनी लक्ष द्यावे, त्यांनी आपला अधिकाधिक वेळ जनतेने स्वच्छता राखावी, असे सांगण्यासाठी घालवावा, त्यांचे अनुकरण म्हणून आणि शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नाइलाज म्हणून त्याची री ओढावी, हेच मुळात योग्य नाही. पंतप्रधानांपासून साध्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांचाच वेळ स्वच्छतेसारख्या तशा सामान्य वाटणाऱ्या गोष्टीसाठी खर्च व्हावा, त्या साऱ्यांनी त्यांना त्यांना नेमून दिलेली कामे पार पाडण्याच्या ऐवजी स्वच्छतेसाठी लक्ष द्यावे लागावे, हा तर सार्वजनिक श्रमशक्तीचा अपव्यय आहे. प्रत्येक व्यक्ती कचरा तयार करत असते. त्या प्रत्येक व्यक्तीने त्याच कचऱ्याचे स्वतः निर्मूलन केले, योग्य पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावली, तर सार्वजनिक स्वच्छतेचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. त्यासाठी शासनाच्या वेळेचा आणि खर्चाचा अपव्यय होणार नाही.
हे टाळण्यासाठी कचऱ्याची जेथे निर्मिती होते, त्याच ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावण्याची किंवा निर्मूलन करण्याची व्यवस्था सक्तीने तयार करण्यात आली पाहिजे. प्लास्टिकमुक्त भारताची संकल्पना सर्वसामान्यांनी राबवावी, असा आग्रह धरताना मुळातच प्लास्टिकची निर्मितीच थांबविली गेली आणि अर्थातच प्लास्टिकला योग्य तो पर्याय उपलब्ध करून दिला, तर कोणी प्लास्टिक वापरण्याचा प्रश्नच येणार नाही. त्यामुळे साहजिकच कचरा टाकलाही जाणार नाही, निर्मूलनाची समस्या राहणार नाही. पण प्लास्टिकशिवाय इतर अनेक गोष्टींचा कचरा होतो. तोसुद्धा प्रश्न आहे. एखाद्या साध्या नियमातून तो सोडविता येऊ शकतो. रेल्वेने कचऱ्याच्या निर्मूलनाचे अभियान राबविले आहे. रेल्वेगाड्यांमध्ये सर्वाधिक कचरा अर्थातच प्रवाशांकडून होतो. प्रवाशांना चहा आणि खाद्यपदार्थांचे वाटप विक्रेत्यांकडून होते. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदी डिशेस, कप वापरानंतर प्रवासी डब्यात किंवा गाडीच्या बाहेर फेकून देतात. कचऱ्यासाठी प्रत्येक डब्यात कचराकुंड्यांची व्यवस्था केली असली तरी तेथे जाऊन कचरा टाकण्याची तसदी कोणी प्रवासी घेत नाही. चहा किंवा खाद्यपदार्थ जसे प्रत्येक प्रवाशाला त्याच्या आसनावरच उपलब्ध होतात, त्याच पद्धतीने त्यांनी तयार केलेला कचरा विक्रेत्यांनीच पुन्हा स्वीकारला पाहिजे आणि तो योग्य त्या ठिकाणी टाकला पाहिजे. तशी सक्तीच करावी लागेल. औषधाच्या दुकानांमध्येही जुनी आणि वापरली गेलेली औषधे, रिकाम्या झालेल्या बाटल्या पुन्हा स्वीकारण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. प्रत्येक हॉटेल, किराणा मालाची दुकाने, विजेच्या वस्तू, संगणक विक्री आणि अगदी रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांसह साऱ्यांनीच त्यांनी विकलेल्या वस्तूंचा ग्राहकांकडून झालेला कचरा पुन्हा स्वीकारला पाहिजे आणि तो रिसायकलिंगसाठी योग्य त्या ठिकाणी पाठवला पाहिजे. तशीही व्यवस्था केली गेली पाहिजे. प्लास्टिकबंदीच्या कचरा निर्मूलनाच्या घोषणा करून काही होणार नाही. प्रत्येक व्यक्ती विविध प्रकारच्या वस्तूंची ग्राहक असते. त्यामुळे त्या प्रत्येक ग्राहकाकडून त्या त्या वस्तूचा कचरा होणार हे नक्की. या वस्तू विकण्याची व्यवस्था जेथे होते, त्याच ठिकाणी कचरा संकलित करण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. तसे झाले तर पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीपासून कोणालाही स्वच्छतेसाठी आपला वेळ आणि पैसा वाया घालवण्याची वेळ येणार नाही. त्यांना इतर अनेक मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल. उद्गम करकपातीप्रमाणेच उद्गम कचरा निर्मूलनाची योजना सक्तीने राबविली गेली पाहिजे. तरच कचरा निर्मूलनाच्या प्रश्नाचे निर्मूलन होऊ शकेल.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. ४ ऑक्टोबर २०१९)
हे टाळण्यासाठी कचऱ्याची जेथे निर्मिती होते, त्याच ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावण्याची किंवा निर्मूलन करण्याची व्यवस्था सक्तीने तयार करण्यात आली पाहिजे. प्लास्टिकमुक्त भारताची संकल्पना सर्वसामान्यांनी राबवावी, असा आग्रह धरताना मुळातच प्लास्टिकची निर्मितीच थांबविली गेली आणि अर्थातच प्लास्टिकला योग्य तो पर्याय उपलब्ध करून दिला, तर कोणी प्लास्टिक वापरण्याचा प्रश्नच येणार नाही. त्यामुळे साहजिकच कचरा टाकलाही जाणार नाही, निर्मूलनाची समस्या राहणार नाही. पण प्लास्टिकशिवाय इतर अनेक गोष्टींचा कचरा होतो. तोसुद्धा प्रश्न आहे. एखाद्या साध्या नियमातून तो सोडविता येऊ शकतो. रेल्वेने कचऱ्याच्या निर्मूलनाचे अभियान राबविले आहे. रेल्वेगाड्यांमध्ये सर्वाधिक कचरा अर्थातच प्रवाशांकडून होतो. प्रवाशांना चहा आणि खाद्यपदार्थांचे वाटप विक्रेत्यांकडून होते. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदी डिशेस, कप वापरानंतर प्रवासी डब्यात किंवा गाडीच्या बाहेर फेकून देतात. कचऱ्यासाठी प्रत्येक डब्यात कचराकुंड्यांची व्यवस्था केली असली तरी तेथे जाऊन कचरा टाकण्याची तसदी कोणी प्रवासी घेत नाही. चहा किंवा खाद्यपदार्थ जसे प्रत्येक प्रवाशाला त्याच्या आसनावरच उपलब्ध होतात, त्याच पद्धतीने त्यांनी तयार केलेला कचरा विक्रेत्यांनीच पुन्हा स्वीकारला पाहिजे आणि तो योग्य त्या ठिकाणी टाकला पाहिजे. तशी सक्तीच करावी लागेल. औषधाच्या दुकानांमध्येही जुनी आणि वापरली गेलेली औषधे, रिकाम्या झालेल्या बाटल्या पुन्हा स्वीकारण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. प्रत्येक हॉटेल, किराणा मालाची दुकाने, विजेच्या वस्तू, संगणक विक्री आणि अगदी रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांसह साऱ्यांनीच त्यांनी विकलेल्या वस्तूंचा ग्राहकांकडून झालेला कचरा पुन्हा स्वीकारला पाहिजे आणि तो रिसायकलिंगसाठी योग्य त्या ठिकाणी पाठवला पाहिजे. तशीही व्यवस्था केली गेली पाहिजे. प्लास्टिकबंदीच्या कचरा निर्मूलनाच्या घोषणा करून काही होणार नाही. प्रत्येक व्यक्ती विविध प्रकारच्या वस्तूंची ग्राहक असते. त्यामुळे त्या प्रत्येक ग्राहकाकडून त्या त्या वस्तूचा कचरा होणार हे नक्की. या वस्तू विकण्याची व्यवस्था जेथे होते, त्याच ठिकाणी कचरा संकलित करण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. तसे झाले तर पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीपासून कोणालाही स्वच्छतेसाठी आपला वेळ आणि पैसा वाया घालवण्याची वेळ येणार नाही. त्यांना इतर अनेक मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल. उद्गम करकपातीप्रमाणेच उद्गम कचरा निर्मूलनाची योजना सक्तीने राबविली गेली पाहिजे. तरच कचरा निर्मूलनाच्या प्रश्नाचे निर्मूलन होऊ शकेल.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. ४ ऑक्टोबर २०१९)
No comments:
Post a Comment