कोकणातील सर्वांत महत्त्वाचा गणेशोत्सव थाटात सुरू झाला आहे. पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड देऊन उत्सव उत्साहात सुरू आहे. सार्वजनिक उत्सवांबरोबरच घरगुती उत्सवातही सजावटीकडे लक्ष दिले जाऊ लागले आहे. ते लक्षात घेऊन सजावट स्पर्धाही ठिकठिकाणी भरविल्या जात आहेत. त्यांनाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ही सजावट करताना मात्र पारंपरिकतेला छेद देऊन आधुनिकतेची कास धरल्याचे दिसते. त्यामध्ये पूर्ण बंदी घातलेल्या प्लास्टिकला पर्याय स्वीकारला गेल्याचे दिसत नाही. प्रदूषणकारी प्लास्टिकचे संपूर्णपणे विसर्जन करण्याचे कायदे कागदावरच राहिले असल्याचेही प्रकर्षाने जाणवते.
आज प्लास्टिकने सगळ्यांचेच जीवन व्यापले आहे. वापरायला सोपे, सहज उपलब्ध आणि स्वस्त अशा या गुणधर्मामुळे आपले जगणे प्लास्टिकमय झाले आहे. पण प्लास्टिक नष्ट होत नाही, ते आपल्या पर्यावरणात टिकून राहते आणि शेवटी पर्यावरणाच्या र्‍हासाला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे त्याच्या वापरावर नियंत्रण असावे, हा मुद्दा गेल्या काही वर्षांत पुढे येत गेला. मुंबईत २००५ साली झालेल्या अतिवृष्टीत जागोजागी पाणी तुंबायला प्लास्टिकच कारणीभूत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र तसेच राज्य स्तरावर वीस वर्षांपासून प्लास्टिकच्या वापरावर नियंत्रण आणणारे विविध कायदे झाले. तरीदेखील आपण प्लास्टिकच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकलो नाही. गणेशोत्सवासारख्या उत्सवात ते दिसून येते. मूर्ती, सजावटीचे साहित्य भिजू नये म्हणून आणि फुले, फळे ताजी राहावीत, यासाठी बंदी असली, तरी प्लास्टिकचाच वापर सर्रास होताना दिसतो. गावांपासून शहरांपर्यंत अनिर्बंधपणे टाकलेले गेलेले कचर्‍याचे ढीग पाहिले, की हे लक्षात येते. प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर आनंदीआनंद आहे, हे कारण आहेच, पण त्यापेक्षाही प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध करून दिला गेलेला नाही, हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. एखादी गोष्ट करू नको, असे सांगायचे असेल, तर कोणती गोष्ट कर हेही सांगितले गेले पाहिजे. तसे ते केले गेले नाही, तर त्याची अवस्था प्लास्टिकबंदीच्या कायद्यासारखी होते. राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी राज्यात संपूर्ण प्लास्टिकबंदीची घोषणा केली. मात्र त्यांनीच प्लास्टिकला पर्याय सांगितला नसल्याने बंदीच्या घोषणेचा फोलपणा लक्षात आला होता. फक्त तो शासन आणि शासनकर्त्यांच्या लक्षातच आलेला नाही. प्लास्टिकमुक्तीच्या फसव्या आकडेवारीनेच ते सिद्ध होते.
अशा स्थितीत प्लास्टिकचा विचार करायला हवा. ते प्रदूषणकारी असेल तरीही त्याला पर्याय नसेल, तर प्रदूषणकारी कारखान्यांच्या बाबतीत जे केले जाते, तेच अमलात आणायला हवे. तूर्त तरी प्लास्टिकला पर्याय नाही, हे मान्य करायला हवे. वापरू नका, असे सामान्य लोकांना सांगण्यापेक्षा अशा प्लास्टिकची निर्मितीच थांबवायला हवी. ते शासकीय पातळीवरच होऊ शकते. निर्मितीच थांबली, तर वापरही आपोआपच थांबणार आहे. सामान्य माणसांनी प्लास्टिक वापर थांबवायचे ठरविले, तरी ते होणार नाही. सामाजिक संस्थांचा उपक्रम आणि सोशल मीडियावरचा त्या उपक्रमांचा गवगवा यापलीकडे त्यातून काही साध्य होणार नाही. हल्ली प्रत्येक गोष्टीत ‘वापरा आणि फेका’ संस्कृती रुजली आहे. एखाद्या वस्तूचा उपयोग संपल्यानंतर तिचे अन्य उपयोग करून शेवटपर्यंत ती वापरत जाणे हा वास्तविक मानवी मूलस्वभाव आहे. पण ‘वापरा आणि फेका’च्या जमान्यात हे सारेच विसरले गेले आहे. त्यामुळेच प्लास्टिक वापरणे नव्हे, तर ते इतस्ततः फेकून देणे हा गुन्हा ठरवायला हवा. त्यानंतर प्लास्टिकच्या पुनर्वापराकडे वळायला हवे. अन्यथा गणेशोत्सवात प्लास्टिकबंदीचे देखावे होतील, पण उत्सव मात्र प्लास्टिकचाच असेल.
- प्रमोद कोनकर
- (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी ६ सप्टेंबर २०१९)
आज प्लास्टिकने सगळ्यांचेच जीवन व्यापले आहे. वापरायला सोपे, सहज उपलब्ध आणि स्वस्त अशा या गुणधर्मामुळे आपले जगणे प्लास्टिकमय झाले आहे. पण प्लास्टिक नष्ट होत नाही, ते आपल्या पर्यावरणात टिकून राहते आणि शेवटी पर्यावरणाच्या र्‍हासाला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे त्याच्या वापरावर नियंत्रण असावे, हा मुद्दा गेल्या काही वर्षांत पुढे येत गेला. मुंबईत २००५ साली झालेल्या अतिवृष्टीत जागोजागी पाणी तुंबायला प्लास्टिकच कारणीभूत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र तसेच राज्य स्तरावर वीस वर्षांपासून प्लास्टिकच्या वापरावर नियंत्रण आणणारे विविध कायदे झाले. तरीदेखील आपण प्लास्टिकच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकलो नाही. गणेशोत्सवासारख्या उत्सवात ते दिसून येते. मूर्ती, सजावटीचे साहित्य भिजू नये म्हणून आणि फुले, फळे ताजी राहावीत, यासाठी बंदी असली, तरी प्लास्टिकचाच वापर सर्रास होताना दिसतो. गावांपासून शहरांपर्यंत अनिर्बंधपणे टाकलेले गेलेले कचर्‍याचे ढीग पाहिले, की हे लक्षात येते. प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर आनंदीआनंद आहे, हे कारण आहेच, पण त्यापेक्षाही प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध करून दिला गेलेला नाही, हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. एखादी गोष्ट करू नको, असे सांगायचे असेल, तर कोणती गोष्ट कर हेही सांगितले गेले पाहिजे. तसे ते केले गेले नाही, तर त्याची अवस्था प्लास्टिकबंदीच्या कायद्यासारखी होते. राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी राज्यात संपूर्ण प्लास्टिकबंदीची घोषणा केली. मात्र त्यांनीच प्लास्टिकला पर्याय सांगितला नसल्याने बंदीच्या घोषणेचा फोलपणा लक्षात आला होता. फक्त तो शासन आणि शासनकर्त्यांच्या लक्षातच आलेला नाही. प्लास्टिकमुक्तीच्या फसव्या आकडेवारीनेच ते सिद्ध होते.
अशा स्थितीत प्लास्टिकचा विचार करायला हवा. ते प्रदूषणकारी असेल तरीही त्याला पर्याय नसेल, तर प्रदूषणकारी कारखान्यांच्या बाबतीत जे केले जाते, तेच अमलात आणायला हवे. तूर्त तरी प्लास्टिकला पर्याय नाही, हे मान्य करायला हवे. वापरू नका, असे सामान्य लोकांना सांगण्यापेक्षा अशा प्लास्टिकची निर्मितीच थांबवायला हवी. ते शासकीय पातळीवरच होऊ शकते. निर्मितीच थांबली, तर वापरही आपोआपच थांबणार आहे. सामान्य माणसांनी प्लास्टिक वापर थांबवायचे ठरविले, तरी ते होणार नाही. सामाजिक संस्थांचा उपक्रम आणि सोशल मीडियावरचा त्या उपक्रमांचा गवगवा यापलीकडे त्यातून काही साध्य होणार नाही. हल्ली प्रत्येक गोष्टीत ‘वापरा आणि फेका’ संस्कृती रुजली आहे. एखाद्या वस्तूचा उपयोग संपल्यानंतर तिचे अन्य उपयोग करून शेवटपर्यंत ती वापरत जाणे हा वास्तविक मानवी मूलस्वभाव आहे. पण ‘वापरा आणि फेका’च्या जमान्यात हे सारेच विसरले गेले आहे. त्यामुळेच प्लास्टिक वापरणे नव्हे, तर ते इतस्ततः फेकून देणे हा गुन्हा ठरवायला हवा. त्यानंतर प्लास्टिकच्या पुनर्वापराकडे वळायला हवे. अन्यथा गणेशोत्सवात प्लास्टिकबंदीचे देखावे होतील, पण उत्सव मात्र प्लास्टिकचाच असेल.
- प्रमोद कोनकर
- (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी ६ सप्टेंबर २०१९)
