प्रश्न, प्रश्न आणि प्रश्न... सावित्रीच्या दुर्घटनेने निर्माण केलेले!

गेल्या सोमवारी रात्री महाडमध्ये अत्यंत भीषण असा अपघात घडला. या दुर्दैवी अपघातात अनेक कुटुंबांनी आपली कर्ती-सवरती, जवळची माणसं गमावली. त्यांचं हे दुःख कधीही भरून न येणारं आहे. या अपघातानं अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा वेळी कसं वागायला नको, याचं ‘उत्तम’ दर्शनही अनेक घटकांनी घडवलं आहे.

मनामनांत हर्ष खुलवणाऱ्या श्रावण महिन्याचं आगमन यंदा निदान महाराष्ट्रासाठी  तरी दुःखद आणि धक्कादायक बातमीनं झालं. महाडला सावित्री नदीला आलेल्या पुराचा ताण सहन न झाल्यानं तीवरचाब्रिटिशकालीन पूल वाहून गेला आणि सोबत अनेक कुटुंबांच्या आशा-आकांक्षा, नातीगोतीही  पुराच्या लोटात घेऊन गेला. ‘एक लाट तोडी दोघां, पुन्हा नाही गाठ’ या ओळींची तीव्रता प्रकर्षानं जाणवली आणि कितीही  प्रगती झाली असली, तर ‘पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा’ याचीही सत्यता पटली.

झालेला अपघात नक्कीच कल्पनेच्या पलीकडचा आणि दुर्दैवी होता; मात्र तरीही या अपघातानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा प्रकारच्या अपघातांची कल्पना कदाचित सामान्य माणूस करू शकत नसला, तरी सरकारी यंत्रणांना ती असायलाच हवी. तशी ती  आपल्याकडच्या यंत्रणांना नाही, हे या अपघातामुळे उघड झालं. हा पूल वाहून गेल्यानंतर अचानक जाग आल्याप्रमाणे राज्यातल्या सर्व पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी  दिले. सांगलीतला आयर्विन पूल, मुंबईतला कळवा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. मग ही दुर्घटना घडलीच नसती, तर काय झालं असतं, असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहत नाही. कारण हा अपघात झालाच नसता, तरी यंत्रणेला जाग आणण्यासाठी पुढे एखादा अपघात घडावाच लागला असता, असं म्हणायला पुरेपूर वाव आहे. वास्तविक ज्या मुंबई-गोवा महामार्गावरचा हा पूल वाहून गेला, त्याच महामार्गावरचे किमान वीस ते बावीस पूल ब्रिटिशकालीन किंवा जुने आहेत. सावित्रीसह जगबुडी, वाशिष्ठी, शास्त्री, सोनवी, बाव, काजळी, अर्जुना, पियाळी, गड, भंगसाळ, पीठढवळ अशा अनेक नद्या या महामार्गाला छेदून जात असल्यामुळे एवढे पूल ही या मार्गाची अपरिहार्यता (आणि सौंदर्यही) आहे.

हा संपूर्ण महामार्ग कोकणातून जातो आणि कोकण-गोवा हा वार्षिक सरासरी साडेतीन हजार मिलिमीटर पाऊस पडणारा प्रदेश असल्यामुळे तिथल्या नद्यांना पूर येणं, पुरात पूल पाण्याखाली जाणं या गोष्टी नव्या नाहीत. (सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कुडाळचा पीठढवळ पूल हे याचं एक चांगलं उदाहरण आहे.) हे सगळेच पूल जीर्ण झाले नसले, तरीही महाडसारखा अपघात कोकणात कोणत्याही जिल्ह्यात कधीही घडू शकतो, अशी स्थिती आहे. शिवाय अलीकडे कोकणातल्या पर्यटनाचं प्रमाणही वाढीला लागलेलं असल्यानं या मार्गावर कायमच वर्दळ असते. गणपती, नवरात्र, दिवाळी अशा सणासुदीच्या काळात तर ही वर्दळ कित्येक पटींनी वाढीला लागते. अशी परिस्थिती असतानाही या मार्गावरच्या पुलांचं ऑडिट होण्यासाठी महाडचा अपघात घडण्याची वेळ यावी लागली.

महाडच्या नागरिकांनी या पुलाबाबत अनेकदा यंत्रणेला सावध केलं होतं. असं असतानाही पुरेशी काळजी घेऊन हा पूल वाहतुकीसाठी वेळीच बंद का करण्यात आला नाही, हा नागरिकांचा सवाल नक्कीच दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. शिवाय पर्यायी पूल बांधून तयार असताना आणि वाहतुकीसाठी खुलाही असताना असं का करण्यात आलं, या प्रश्नाचं ठोस उत्तर सरकारकडे नाही. संगमेश्वरातल्या शास्त्री आणि सोनवी नदीवरच्या पुलांच्या नव्यानं उभारणीसाठीही तिथले नागरिक, स्थानिक वृत्तपत्रं यांच्या माध्यमातून सातत्यानं मागणी केली जात आहे; पण आतापर्यंत तरी त्यातून केवळ त्या नागरिकांनाच आपल्या समस्येची उजळणी होण्यापलीकडे  काहीही साध्य झालेलं नाही.

दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शोधकार्य सुरू केल्यानंतर पहिला संपूर्ण दिवस केवळ घटनास्थळाजवळच सर्व यंत्रणा शोध घेत होत्या. घटनास्थळावरून थोड्याच अंतरावर खाडी आहे आणि तिथून ती नदी अरबी समुद्राला मिळते. अपघात घडला त्या रात्रीपासून दुसऱ्या दिवशीपर्यंत नदीच्या प्रवाहाला प्रचंड वेग होता. तरीही ती गोष्ट लक्षात न घेता शोधकार्याची व्याप्ती चार-पाच किलोमीटरपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचा उद्देशच कळला नाही. तिसऱ्या दिवशी दापोली तालुक्यातल्या आंजर्ल्यात एसटी चालकाचा मृतदेह सापडल्यानंतर शोधाची व्याप्ती वाढवण्यात आली. पाण्याच्या वेगामुळे अधिकाधिक मृतदेह किंवा वाहने लांब अंतरावरच जातील, ही गोष्ट कोणत्याच यंत्रणेच्या कशी लक्षात आली नाही?

आणखी एक गोष्ट म्हणजे विमानाच्या ब्लॅक बॉक्सप्रमाणे एखादी यंत्रणा, जीपीएस यंत्रणा, तसेच आपोआप आपत्कालीन संदेश पाठवणारी यंत्रणा सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या, किंबहुना प्रत्येक वाहनातच असायला हवी, अशी गरज या अपघातामुळे अधोरेखित झाली आहे. त्यामुळे अपघाताची माहिती मिळण्यास, वाहनांचा शोध घेण्यास नक्कीच हातभार लागू शकतो.

आणखी एक प्रश्न आहे तो राजकीय नेत्यांचा. असा एखादा अपघात झाल्यावर किंवा काहीतरी विचित्र घटना घडल्यावर सरकारला कोंडीत कसं पकडता येईल याचाच विचार विरोधक करत असतात, हे या निमित्तानं पुन्हा एकदा दिसून आलं. चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. तसंच परिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरलं, अशी टीकाही करण्यात आली. सरकारचं दुर्लक्ष झालं नसतं, तर हा अपघात टळला असता, हे शंभर टक्के खरं आहे. त्यामुळे अपघात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाला असला, तरी सरकारही निश्चितच दोषी आहेच; पण दोन वर्षांपूर्वी कोणाचं सरकार सत्तेत होतं, ही गोष्ट विरोधी पक्ष सोयीस्करपणे विसरले. कारण सावित्री नदीवरच्या या पुलाचा प्रश्न साधारणतः तीनेक वर्षांपूर्वी चर्चेत आला होता. तेव्हाच्या सरकारने तरी कोणती कार्यवाही केली होती? त्यामुळे खरं तर आताच्या सरकारला या मुद्द्यावरून दोषी धरण्याचा नैतिक अधिकार विरोधी पक्षाला नाही. आताचं आणि मागचं अशा दोन्ही सरकारांचा यात तितकाच दोष आहे. अर्थात नैतिकता-अनैतिकतेच्या गोष्टी करण्यासारखे दिवस अजून शिल्लक आहेत का, असाही एक प्रश्न आहेच.

केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी घटनास्थळाला भेट दिली, त्या वेळी हा नैसर्गिक आपत्तीचा प्रकार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ‘अशा परिस्थितीत कुठे ना कुठे तरी असे प्रकार होतच असतात’ असंही ते म्हणाले. त्या वेळी मुंबई हल्ल्यानंतर आर. आर. पाटील यांनी उच्चारलेल्या ‘बडे बडे शहरों मे ऐसे छोटे छोटे हादसे होते हैं’ या वाक्याची आठवण झाली. या अपघाताला नैसर्गिक आपत्ती तर कारणीभूत आहेच; पण सगळी जबाबदारी निसर्गाच्या गळ्यात मारून सरकारची जबाबदारी संपत नाही, याचा गीते यांना विसर पडला का?

आणखी एक मुद्दा आहे तो म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा. २४ तास प्रसारण दाखवण्याच्या स्वतःच घालून घेतलेल्या अवाजवी आणि (सरसकट) गरज नसलेल्या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी आपण काय दाखवतो आहोत, याचेच भान राहिलेले नाही. अर्थात ही बाब याआधीच्याही अनेक अपघात, दुर्घटनांच्या कव्हरेजवेळी दिसून आली आहे. अपघातात जी माणसं बेपत्ता झाली आहेत, त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांना ‘तुम्हाला आत्ता काय वाटतंय’ हा प्रश्न ही माध्यमं कसा काय विचारू शकतात? असा प्रश्न विचारण्याची आणि त्यापुढे जाऊन त्याचं ‘लाइव्ह टेलिकास्ट’ करण्याची काय गरज आहे? त्यांना भावनावेग आवरत नसल्याचं समोर स्पष्ट दिसतंय, तरी त्या व्यक्तींना प्रश्न विचारून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याची काय आवश्यकता आहे? एवढीही संवेदनशीलता माध्यमांकडे असू नये? आजच्या काळात याच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमुळे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले जातात, सर्वदूर पोहोचतात आणि बऱ्याचदा अपेक्षित परिणामही साध्य होतो; पण म्हणून त्यांनी ऊठसूट कशाचेही प्रसारण करावे, हे चुकीचेच आहे.

हे आणि असे अनेक छोटे-छोटे, पण महत्त्वाचे प्रश्न अलीकडे अनेकदा सर्वसामान्य नागरिकांना पडत असतात; पण त्यांची उत्तरे मिळण्याचे त्यांचे भाग्य नाही….मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे का असेना!

-    अनिकेत कोनकर

abkonkar@gmail.com

 http://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/imouse/questions-questions-and-questions/

.....................