काश्मीरविषयीचे ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय सर्वांत महत्त्वाचा
निवृत्त लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर यांचे मत
रत्नागिरी : काश्मीरला देशातला दुसरा देश म्हणून मान्यता देणारे ३७० कलम रद्द करणे हा भारतीय इतिहासातला सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय आहे. हे कलम रद्द केल्यामुळे देशभरात काश्मीरसह देशभरात शांतता प्रस्थापित व्हायला मदत होईल, असे प्रतिपादन निवृत्त लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर यांनी येथे व्यक्त केले.
रत्नागिरीत पाच दिवस सुरू असलेल्या कीर्तनसंध्या महोत्सवाच्या सांगता समारंभाच्या वेळी श्री. निंभोरकर यांना खास निमंत्रित करण्यात आले होते. परमविशिष्ट सेवापदकासह लष्करातील अनेक पदके मिळविणारे आणि युद्धात जायबंदी झालेल्या सैनिकांसाठी मदत केंद्राचे संचालन करणारे श्री. निंभोरकर यांचा सत्कार हभप चारुदत्तबुवा आफळे यांच्या हस्ते झाला, तर श्री. निंभोरकर यांच्या हस्ते विविध पदांवरून निवृत्त झालेल्या अकरा माजी सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी बोलताना श्री. निंभोरकर म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर भारतात विलीन व्हायला नकार देणाऱ्या काश्मीर संस्थानामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. काश्मीरवर ताबा मिळविण्यासाठी पाकिस्तानी टोकाची क्रूरता केली. काश्मी रचा प्रश्नन राष्ट्रसंघाकडे गेला नसता, तर आठ हजार भारतीय सैनिकांचा नाहक बळी गेला नसता. काश्मीरच्या सीमेवर सातत्याने पाकिस्तानच्या कारवाया सुरू होत्या. नव्वदच्या दशकामध्ये अत्यंत पाकिस्तानने नागरी वेशात काश्मीरमध्ये सैनिक पाठविले आणि तो भाग गिळंकृत करायचा प्रयत्न केला. १९९० मध्ये तर आकाशवाणीसारख्या प्रमुख शासकीय अधिकाऱ्यांना ठार मारून काश्मिरी पंडितांना दहशतीखाली आणले. त्यामुळे रातोरात साडेचार ते पाच लाख काश्मिरी पंडितांना परागंदा व्हावे लागले. त्यांच्या बायकामुलींवर अनन्वित अत्याचार झाले. या प्रश्नावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या एकाच व्यक्तीने तेव्हा आवाज उठवला होता.
भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरमध्ये ३७० कलमामुळे देशातला दुसरा देश असे स्वरूप प्राप्त झाले होते. काश्मीरमधील कोणीही व्यक्ती भारताच्या इतर भागात जमीनजागा घेऊ शकते. मात्र उर्वरित देशातील कोणीही काश्मीरमध्ये जागा घेऊ शकत नव्हते. काश्मीरचे नेते गुलाम नबी आझाद महाराष्ट्रातील वाशिम लोकसभा मतदारसंघातून तीन वेळा निवडून गेले. पण भारतातील कोणीही नेता काश्मीरमधून निवडणूक लढवू शकत नसे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ३७० कलम रद्द झाल्यामुळे मदतच झाली आहे. पुढच्या दहा वर्षांमध्ये भारतातील इतर कोणत्याही राज्यात सारखाच काश्मीर हा सर्वसामान्य प्रदेश होईल, यात शंका नाही, असा विश्वास श्री. निंभोरकर यांनी व्यक्त केला.
छातीत बॉम्बचा तुकडा घुसल्यामुळे जवळून पाहिलेला मृत्यू, त्यातून झालेला पुनर्जन्म, अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग भागात झालेल्या भूस्खलनानंतर एका छोट्या मुलीसह ३५ जणांना वाचविणारा पण अखेरच्या प्रयत्नात स्वतः दरीत कोसळून मरण पावलेला त्रिलोचन सिंग असे विविध प्रसंग श्री. निंभोरकर यांनी जिवंत केले.
तत्पूर्वी हॉटेल मथुरा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. निंभोरकर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे समर्थन केले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अत्यंत योग्य असून त्याच्या विरोधात उमटणारे पडसाद अतिशय दुर्दैवी आहेत. कारण कायद्याची माहिती न घेता आंदोलने केली जात आहेत. हा कायदा अत्यंत पारदर्शी आहे. वेळोवेळी या कायद्यात सुधारणा झाली असून आता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे. त्यामध्ये काहीही गैर नाही, असे श्री. निंभोरकर यांनी सांगितले. नागरिकांनी या कायद्याची माहिती करून घ्यावी. समजून घ्यावी. कोणाच्या सांगण्यावरून गैरसमज पसरवू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. मुस्लिम नागरिकांना नागरिकत्व देणार नाही असे हा कायदा म्हणत नाही तर नियमावलीत बसत असतील त्या सर्वांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना स्वतःची ओळख निर्माण होणार आहे. यापूर्वीही अदनान सामी, तस्लिमा नसरीन अशा अनेक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर सर्वांत उत्तम संरक्षणमंत्री होते, असा आवर्जून उल्लेख करून ते म्हणाले की, शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत परदेशांवर अवलंबून राहिले, तर अनेकदा महागड्या दराने ती विकत घ्यावी लागतात. आपण शस्त्रसज्ज असले पाहिजे आणि ही शस्त्रे आपल्या देशात तयार झाली पाहिजेत, यासाठी मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत पर्रीकर यांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या काळात त्यांनी संरक्षण खात्याचे सुमारे १७ हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. त्यामुळे लष्कर अधिक भक्कम झाले. बोफोर्स तोफा आणि राफेल विमाने चांगली आहेत, यात शंका नाही. तेव्हा राफेल विमान आपल्या ताफ्यात असते, तर वायुदलाचा आपला सैनिक अभिनंदनवर पाकिस्तानात उतरण्याची वेळ आली नसती. तो तेथे पराक्रम गाजवून परत येऊ शकला असता. या विमानांच्या खरेदीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाही, असे सांगून ते म्हणाले ते म्हणाले की हा व्यवहार मुळात २००७ साली ठरला होता. त्यानंतर १३ वर्षे निघून गेल्यामुळे खर्च कमी-जास्त होऊ शकतो. पण तेव्हाच्या पॅकेजपेक्षा अधिक विमाने आपण फ्रान्सकडून घेतली आहेत, असेही ते म्हणाले. तिन्ही सैन्यदलांसाठी चीफ ऑफ डिफेन्स या पदाची निर्मिती झाल्यामुळे तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधणे शक्य होणार आहे. कारगिलच्या युद्धाच्या वेळी लष्कराच्या मदतीला वायुदल गेले असते तर सुमारे चारशे सैनिकांचा जीव वाचला असता. अशावेळी तीनही सैन्यदलांचा समन्वयक उपयुक्त ठरू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
............
कीर्तनसंध्या उपक्रमाच्या नवव्या वर्षी राष्ट्रीय कीर्तनकार हभप चारुदत्तबुवा आफळे यांनी `योद्धा भारत` या विषयावरील कीर्तने रंगवली. समारोपाच्या दिवशी (१२ जानेवारी २०२०) निवृत्त ले. ज. राजेंद्र निंभोरकर यांचे भाषण रत्नागिरीकरांना ऐकता आले. कलम ३७०ची पार्श्वभूमी, ते काढून टाकल्याची उपयुक्तता, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दलचे गैरसमज आदींबद्दल त्यांनी भाष्य केले. प्रत्यक्ष युद्धातील त्यांचे थरारक अनुभवही त्यांच्या तोंडून ऐकता आले. निबंध कानिटकर यांनी त्यांना विविध विषयांवरील प्रश्न विचारून बोलते केले.
या संपूर्ण कार्यक्रमाचा ऑडिओ ऐकण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा
https://youtu.be/zHuj9J0vu94
...................................
निवृत्त लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर यांचे मत
रत्नागिरी : काश्मीरला देशातला दुसरा देश म्हणून मान्यता देणारे ३७० कलम रद्द करणे हा भारतीय इतिहासातला सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय आहे. हे कलम रद्द केल्यामुळे देशभरात काश्मीरसह देशभरात शांतता प्रस्थापित व्हायला मदत होईल, असे प्रतिपादन निवृत्त लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर यांनी येथे व्यक्त केले.
 |
| कीर्तनसंध्या महोत्सवात अखेरच्या दिवशी खास निमंत्रित म्हणून बोलताना निवृत्त लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर. |
यावेळी बोलताना श्री. निंभोरकर म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर भारतात विलीन व्हायला नकार देणाऱ्या काश्मीर संस्थानामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. काश्मीरवर ताबा मिळविण्यासाठी पाकिस्तानी टोकाची क्रूरता केली. काश्मी रचा प्रश्नन राष्ट्रसंघाकडे गेला नसता, तर आठ हजार भारतीय सैनिकांचा नाहक बळी गेला नसता. काश्मीरच्या सीमेवर सातत्याने पाकिस्तानच्या कारवाया सुरू होत्या. नव्वदच्या दशकामध्ये अत्यंत पाकिस्तानने नागरी वेशात काश्मीरमध्ये सैनिक पाठविले आणि तो भाग गिळंकृत करायचा प्रयत्न केला. १९९० मध्ये तर आकाशवाणीसारख्या प्रमुख शासकीय अधिकाऱ्यांना ठार मारून काश्मिरी पंडितांना दहशतीखाली आणले. त्यामुळे रातोरात साडेचार ते पाच लाख काश्मिरी पंडितांना परागंदा व्हावे लागले. त्यांच्या बायकामुलींवर अनन्वित अत्याचार झाले. या प्रश्नावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या एकाच व्यक्तीने तेव्हा आवाज उठवला होता.
भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरमध्ये ३७० कलमामुळे देशातला दुसरा देश असे स्वरूप प्राप्त झाले होते. काश्मीरमधील कोणीही व्यक्ती भारताच्या इतर भागात जमीनजागा घेऊ शकते. मात्र उर्वरित देशातील कोणीही काश्मीरमध्ये जागा घेऊ शकत नव्हते. काश्मीरचे नेते गुलाम नबी आझाद महाराष्ट्रातील वाशिम लोकसभा मतदारसंघातून तीन वेळा निवडून गेले. पण भारतातील कोणीही नेता काश्मीरमधून निवडणूक लढवू शकत नसे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ३७० कलम रद्द झाल्यामुळे मदतच झाली आहे. पुढच्या दहा वर्षांमध्ये भारतातील इतर कोणत्याही राज्यात सारखाच काश्मीर हा सर्वसामान्य प्रदेश होईल, यात शंका नाही, असा विश्वास श्री. निंभोरकर यांनी व्यक्त केला.
छातीत बॉम्बचा तुकडा घुसल्यामुळे जवळून पाहिलेला मृत्यू, त्यातून झालेला पुनर्जन्म, अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग भागात झालेल्या भूस्खलनानंतर एका छोट्या मुलीसह ३५ जणांना वाचविणारा पण अखेरच्या प्रयत्नात स्वतः दरीत कोसळून मरण पावलेला त्रिलोचन सिंग असे विविध प्रसंग श्री. निंभोरकर यांनी जिवंत केले.
तत्पूर्वी हॉटेल मथुरा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. निंभोरकर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे समर्थन केले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अत्यंत योग्य असून त्याच्या विरोधात उमटणारे पडसाद अतिशय दुर्दैवी आहेत. कारण कायद्याची माहिती न घेता आंदोलने केली जात आहेत. हा कायदा अत्यंत पारदर्शी आहे. वेळोवेळी या कायद्यात सुधारणा झाली असून आता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे. त्यामध्ये काहीही गैर नाही, असे श्री. निंभोरकर यांनी सांगितले. नागरिकांनी या कायद्याची माहिती करून घ्यावी. समजून घ्यावी. कोणाच्या सांगण्यावरून गैरसमज पसरवू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. मुस्लिम नागरिकांना नागरिकत्व देणार नाही असे हा कायदा म्हणत नाही तर नियमावलीत बसत असतील त्या सर्वांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना स्वतःची ओळख निर्माण होणार आहे. यापूर्वीही अदनान सामी, तस्लिमा नसरीन अशा अनेक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर सर्वांत उत्तम संरक्षणमंत्री होते, असा आवर्जून उल्लेख करून ते म्हणाले की, शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत परदेशांवर अवलंबून राहिले, तर अनेकदा महागड्या दराने ती विकत घ्यावी लागतात. आपण शस्त्रसज्ज असले पाहिजे आणि ही शस्त्रे आपल्या देशात तयार झाली पाहिजेत, यासाठी मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत पर्रीकर यांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या काळात त्यांनी संरक्षण खात्याचे सुमारे १७ हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. त्यामुळे लष्कर अधिक भक्कम झाले. बोफोर्स तोफा आणि राफेल विमाने चांगली आहेत, यात शंका नाही. तेव्हा राफेल विमान आपल्या ताफ्यात असते, तर वायुदलाचा आपला सैनिक अभिनंदनवर पाकिस्तानात उतरण्याची वेळ आली नसती. तो तेथे पराक्रम गाजवून परत येऊ शकला असता. या विमानांच्या खरेदीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाही, असे सांगून ते म्हणाले ते म्हणाले की हा व्यवहार मुळात २००७ साली ठरला होता. त्यानंतर १३ वर्षे निघून गेल्यामुळे खर्च कमी-जास्त होऊ शकतो. पण तेव्हाच्या पॅकेजपेक्षा अधिक विमाने आपण फ्रान्सकडून घेतली आहेत, असेही ते म्हणाले. तिन्ही सैन्यदलांसाठी चीफ ऑफ डिफेन्स या पदाची निर्मिती झाल्यामुळे तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधणे शक्य होणार आहे. कारगिलच्या युद्धाच्या वेळी लष्कराच्या मदतीला वायुदल गेले असते तर सुमारे चारशे सैनिकांचा जीव वाचला असता. अशावेळी तीनही सैन्यदलांचा समन्वयक उपयुक्त ठरू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
............
कीर्तनसंध्या उपक्रमाच्या नवव्या वर्षी राष्ट्रीय कीर्तनकार हभप चारुदत्तबुवा आफळे यांनी `योद्धा भारत` या विषयावरील कीर्तने रंगवली. समारोपाच्या दिवशी (१२ जानेवारी २०२०) निवृत्त ले. ज. राजेंद्र निंभोरकर यांचे भाषण रत्नागिरीकरांना ऐकता आले. कलम ३७०ची पार्श्वभूमी, ते काढून टाकल्याची उपयुक्तता, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दलचे गैरसमज आदींबद्दल त्यांनी भाष्य केले. प्रत्यक्ष युद्धातील त्यांचे थरारक अनुभवही त्यांच्या तोंडून ऐकता आले. निबंध कानिटकर यांनी त्यांना विविध विषयांवरील प्रश्न विचारून बोलते केले.
या संपूर्ण कार्यक्रमाचा ऑडिओ ऐकण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा
https://youtu.be/zHuj9J0vu94
...................................
