शहर विकासाच्या १७० योजना तीन वर्षांत पूर्ण करणार – देवेंद्र फडणवीस

रत्नागिरी : राज्यातल्या शहर विकासाच्या ८६ हजार कोटी रुपयांच्या १७० प्रलंबित योजना तीन वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार पूर्ण केल्या जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (दि. २०) रत्नागिरीत दिली.

जिल्ह्यातल्या चार पालिका आणि एका नगर पंचायतीच्या निवडणुकीतील भाजप उमेदवारांच्या प्रचारसभेत ते बोलत होते. ग्रामीण भागातून शहरांकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाल्याने शहरांची अनिर्बंध वाढ झाल्याचे सांगून ते म्हणाले की, एकीकडे गावे ओस पडत असताना नियोजबद्ध विकासाच्या अभावामुळे शहरे बकाल होत आहेत. वाढते शहरीकरण म्हणजे विकासाची संधी असल्याचे मानून शहरांचा विकास करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारानुसार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील ६५ टक्के वाटा शहरांकडून मिळतो. त्यामुळे शहरीकरण म्हणजे शाप समजू नये. ती एक संधी समजावी. शहरे रोजगार, आरोग्य देणारी शहरे बनवा, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. पिण्याचे शुद्ध पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याचा निचरा आणि वीज इत्यादी मूलभूत सुविधा शहरांमधील नागरिकांना हव्या असतात. त्या देण्यासाठी नियोजनबद्ध विकासाची आवश्यकता आहे. राज्यात शहर विकासाचे आराखडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असत. आधीच्या १५ वर्षांत केवळ ५० आराखडे मंजूर झाले. विलंबामुळे शहरे म्हणजे काँक्रीटची जंगले बनतात. गेल्या दोन वर्षांमध्ये मात्र ७० आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. रत्नागिरी शहराचे दोन टप्प्यांमधील आराखडे तीस वर्षे प्रलंबित आहेत. आता मात्र अत्यंत कमी वेळेत ते मंजूर होतील. चिपळूणच्या विकास आराखड्याला तर तब्बल दोन हजार ६०० आक्षेप घेण्यात आले. विकास आराखडे म्हणजे परस्पर सहभागाची प्रक्रिया असते. लोकांचे आक्षेप लक्षात घेऊन आराखडे मंजूर केले जातील. कोकणातील २१ हजार कोटी रुपयांच्या २७ प्रलंबित योजना येत्या दोन वर्षांत पूर्ण केल्या जातील. योजना मंजूर झाल्यानंतर एका महिन्यात निविदा प्रक्रिया आणि १०० दिवसांत वर्कऑर्डर निघाली पाहिजे. दिलेल्या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही, याचे लेखापरीक्षण त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत केले जाणार आहे.  खेड, चिपळूण आणि राजापूरच्या पाणी योजनाही लवकरात लवकर मंजूर केल्या जातील. प्रदूषणामध्ये कारखान्यांचा वाटा अवघा दहा टक्के असतो. उर्वरित प्रदूषण शहरांमधून होते. ही स्थिती बदलण्यासाठी नथिंग इज वेस्ट, एव्हरिथिंग इज वेल्थ असे मानून काम करण्याची गरज आहे. प्रत्येक शहराचे सांडपाणी प्रक्रिया करूनच बाहेर पाठविले जाईल. घनकचऱ्यापासून खत आणि गॅसची निर्मिती करून शहरे स्वच्छ ठेवण्य़ावर भर दिला जाईल. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

रत्नागिरीसारख्या शहरात भुयारी गटार योजना राबविण्याची गरज सांगून ते म्हणाले की, शहर येत्या दोन वर्षांत वाय फाय करावे. त्याचा मोठा फायदा होतो. कारभारात पारदर्शकता राहते. भ्रष्टाचाराला वाव राहत नाही. संपूर्ण डिजिटल गव्हर्नन्सचा वापर करतानाच दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देश नव्या आर्थिक स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केद्रात आणि राज्यात ज्या पक्षाचे सरकार असेल, त्याच पक्षाचे सरकार नगरपालिकेत असेल, तर विकास वेगाने होऊ शकतो. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मतदारांनी भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे सर्व उमेदवार आणि नगरसेवक पदाच्या सर्व उमेदवारांना निवडून देऊन विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी शेवटी केले.

सभेला महेंद्र मयेकर (रत्नागिरी), रवींद्र बावधनकर (राजापूर), सौ. सुरेखा खेराडे (चिपळूण) आणि मिलिंद जाडकर (खेड) हे भाजपचे जिल्ह्यातील नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार, जिल्हाध्यक्ष बाळ माने, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, प्रदेश प्रवक्ते मधू चव्हाण इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

.................................................................................................