नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार

      रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यात नाणार (ता. राजापूर) येथे केंद्र सरकारच्या तीन तेल कंपन्या एकत्रितरीत्या उभारत असलेला रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प येत्या २०२३ सालापर्यंत कार्यान्वित होणार आहे. प्रकल्पाविषयीची माहिती आज प्रथमच रत्नागिरीतल्या प्रसारमाध्यमांना देण्यात आली, त्यामध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले. मोहन मेनन, अजित मोरये आणि अनिल नागवेकर यांनी प्रकल्पाविषयीची माहिती दिली.

      इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तीन कंपन्या तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च असलेला हा प्रकल्प उभारत आहेत. देशात २३ रिफायनरी प्रकल्प असून अशा तऱ्हेचा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रथमच उभारला जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमार्फतच प्रकल्प उभारायचे ठरल्यानंतर रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड या कंपनीची स्थापना २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी झाली. एमआयडीसी कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकार प्रकल्पाकरिता आवश्यक असलेली सुमारे पंधरा हजार एकर जमीन खरेदी करून देणार आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील चौदा गावांमध्ये हा प्रकल्प साकारणार असून प्रकल्पाला आतापर्यंत १४ टक्के लोकांनी प्रकल्पाला आक्षेप नोंदविले आहेत. अनेक सामाजिक संस्था प्रकल्पाबाबत अपप्रचार करत आहेत. संभाव्य प्रदूषणाबाबत चुकीची माहिती देत आहेत. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, कोयना प्रकल्पाचे अवजल इत्यादी स्रोतांमधून प्रकल्पाला आवश्यक पाणी घेतले जाणार असून या प्रकल्पातून समुद्रात टाकाऊ पाणी सोडले जाणार नाही. सर्व पाणी शुद्धीकरण करून प्रकल्पाच्या परिसरातच वापरले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या जागेपैकी ३० टक्के जागा हरितपट्टा म्हणून विकसित केली जाणार असून आंब्याची एक लाख झाडे, तसेच काजू आणि झाडांची लागवड तेथे केली जाणार आहे. गुजरातमधील रिफायनरीच्या परिसरात केलेल्या आंब्याच्या लागवडीपासून मिळणारे उत्पन्न देशाच्या आंब्याच्या सरासरी उत्पन्नाच्या तिप्पट आहे. तेथील आंबा कॅनिंगसाठी महाराष्ट्रात पाठविला जातो. प्रकल्पात केवळ पेट्रोलियम उत्पादने नव्हेत, तर फर्निचर, टेक्स्टाइल, पॅकेजिंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल इत्यादीसाठी लागणाऱ्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनांची निर्मिती होणार आहे. ही उत्पादने सर्वांत आधुनिक अशा बीएस-वीआय प्लस (युरो – सिक्स) दर्जाची असतील. त्यामध्ये फर्निचरहा संपूर्णपणे प्रदूषणविरहित प्रकल्प असेल.

      प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन टक्क्यांनी, तर राज्याच्या उत्पन्नात दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असताना सुमारे दीड लाख, तर प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर २० हजार जणांना प्रकल्पात प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. स्थानिकांना प्रकल्पात नोकऱ्या मिळाव्यात, याकरिता रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दत्तक घेण्यात येणार असून प्रकल्पासाठी आवश्यक ती कौशल्ये तेथे शिकविली जाणार आहेत. याशिवाय लाखाहून अधिक लोकांना प्रकल्पाच्या परिसरात सुरू होणाऱ्या विविध पूरक उद्योगांमध्ये अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. प्रकल्पामध्ये वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा, बंदर सुविधा आणि हवाई जोडणीच्या विकासाची क्षमता आहे. रत्नागिरी ते विजयदुर्ग या दरम्यान रेल्वेमार्ग उभारण्याची तयारी कोकण रेल्वेने दाखविली असून या मार्गावर ६ ते ७ स्थानके असतील. प्रकल्पाच्या परिसरातील लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जाणार असून जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या जातील. याशिवाय मनोरंजन, पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्रकल्प अत्यंत सुरक्षित असून त्याकरिता जागतिक दर्जाच्या मानकांची पूर्तता केली जाणार आहे.