डम्पिंग ग्राउंड नव्हे, पर्यटनस्थळ

डम्पिंग ग्राउंड म्हणजे दुर्गंधी आणि कचऱ्याची बजबजपुरी असेच चित्र डोळ्यांसमोर येते. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच शहरांची अशीच स्थिती आहे; मात्र याच कचऱ्याच्या आगाराचे रूपांतर एका पर्यटनस्थळामध्ये करायचे ठरवून वेंगुर्ले नगरपालिकेने एक वेगळाच आदर्श निर्माण केला आहे.

..............................................................................

     मुंबईतील देवनार येथील डम्पिंग ग्राऊंडला लागलेल्या आगीचा विषय बरेच दिवस धुमसत आहे. मुंबईप्रमाणेच बहुतेक सर्वच शहरांना कचऱ्याच्या समस्येने ग्रासून टाकले आहे. ग्रामीण भागातील लोकांचे शहराकडे मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर, त्यामुळे शहरांवर पडणारा अतिरिक्त ताण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांमध्ये कचरा ही सर्वांत मोठी समस्या आहे.

सुक्या कचऱ्यापासून ब्रिकेट्स तयार केल्या जातात.

शहरात दररोज तयार होणाऱ्या टनावारी कचऱ्याचे करायचे काय, जागेअभावी तो साठवायचा किंवा टाकायचा कोठे, कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची, याचे उपाय शोधून काढण्यात नगर प्रशासन अयशस्वी ठरते. मग शहरात कचऱ्याचे ढीग साठतात. डम्पिंग ग्राऊंडही भरून गेले, तर कचरा जाळून टाकण्याचा सोपा मार्ग सर्वत्रच अवलंबिला जातो. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर वायुप्रदूषण होते. नागरिकांचा संतापही अनावर होतो. मोर्चे निघतात. थातूरमातूर उत्तरे दिली जातात. मोर्चेकऱ्यांचे समाधान होते. पुन्हा अगदी दुसऱ्या दिवशीपासून नागरिक आणि पालिका प्रशासनही कचऱ्याच्या आपल्या "जबाबदाऱ्या" आदल्या दिवशीप्रमाणेच पुढे पार पाडतात. शहरे मोठी असतील, तर त्या प्रमाणात डम्पिंग ग्राऊंडची संख्या वाढते आणि त्या त्या भागातील नागरिकांना त्याच प्रमाणात त्रास सोसावा लागतो. कचऱ्याची ही समस्या सोडविण्यासाठी बायोगॅस आणि खतनिर्मितीचे प्रकल्प राबवून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकांना विविध योजनांमधून अनुदान दिले जाते. प्रकल्प मोठ्या उत्साहात सुरू होतात. मात्र अल्पावधीतच ते अडगळीत जातात. कमीअधिक प्रमाणात सर्वच शहरांमध्ये हेच चित्र दिसते.

 डम्पिंग ग्राऊंडवर पर्यटकांसाठी उभारली जात असलेली झोपडी.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले शहरही सहा महिन्यांपूर्वी कचऱ्याच्या या समस्येला अपवाद नव्हते. कोकणातील आणि किनारपट्टीवरील शहर असल्याने मासळी आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या कचऱ्याचीही समस्या शहराला भेडसावत होती. अशा या शहराचा अक्षरशः आठ-दहा महिन्यांत कायापालट झाला आहे. केवळ कोकण आणि राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील पहिले स्वच्छ शहर असा नावलौकिक वेंगुर्ले शहराने मिळविला आहे. पालिकेचे तडफदार मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांना त्यांच्या तेथील कारकिर्दीच्या अवघ्या दहा महिन्यांत राज्य शासनाचे तीन पुरस्कार मिळाले. हागंदारीमुक्त शहराचा पुरस्कार २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी, स्वच्छ शहर पुरस्कार यावर्षीच्या ३ फेब्रुवारीला, तर उत्कृष्ट मुख्याधिकारी पुरस्कार याच वर्षी २० एप्रिल रोजी त्यांना मिळाला. एकाच वर्षात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तीन वेळा गौरव होणारा हा एकमेव अधिकारी असावा.

अर्थात अशा पुरस्कारांवर यश मोजता येणार नाही, हे खरे आहे. कारण कोकणातील बहुतेक सर्वच पालिकांना स्वच्छतेचे पुरस्कार गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत मिळाले. मात्र त्यांची स्वच्छता त्या पुरस्कारापुरतीच राहिली. पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर तो प्रत्यक्ष मिळेपर्यंतच्या अवधीतच शहरे पुन्हा बकाल झाली. वेंगुर्ल्याच्या बाबतीत मात्र सध्या तरी तसे म्हणता येणार नाही. कारण उत्स्फूर्त लोकसहभाग, जागरूक प्रशासन आणि योग्य व्यवस्थापनामुळे कोकणातील या छोट्याशा शहराने देशातील प्लास्टिकमुक्त आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत देशात आदर्श ठरणारे शहर असा लौकिक प्राप्त केला आहे. डम्पिंग ग्राऊंडचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्याच्या दृष्टीने वेंगुर्ले पालिकेने पावले उचलली आहेत, एवढे नमूद केले, तरी पालिकेच्या लौकिकाचे वेगळे प्रमाण देण्याची गरज नाही.

दोन-तीन वर्षे कृषी अधिकारी, तेवढाच काळ पोलिस अधिकारी आणि पाच-सहा वर्षे दापोली आणि औसा येथील पालिका मुख्याधिकारी म्हणून काम केलेले रामदास कोकरे गेल्या वर्षी जूनमध्ये वेंगुर्ल्यात दाखल झाले. आधीच्या सर्वच अनुभवाचा पुरेपूर वापर करून त्यांनी स्वच्छ आणि मुख्यत्वे प्लास्टिकमुक्त शहराचा ध्यास घेतला. देशभरातील विविध शहरांचा अभ्यास केला आणि स्वच्छतेसाठी चतुःसूत्री तयार केली. ओला कचरा, सुका कचरा, धातू आणि प्लास्टिकचा कचरा नागरिकांकडून वर्गीकरण करून संकलित करण्याची ही चतुःसूत्री शहरात कठोरपणे राबविली गेली. असे वर्गीकरण करून कचरा संकलन करणारी ही देशातील पहिली पालिका आहे. हे सर्व राबविताना कचरा टाकणाऱ्यांना आणि जाळणाऱ्यांना वचक बसावा म्हणून ५०० रुपये दंड आकारला जातो आणि तो वसूल केला जातो. याबद्दल अनेकांनी टीका केली. अडचणी आणल्या. रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकल्याचे नाकारणाऱ्या एका नागरिकाच्या घरासमोरील कचऱ्यात सापडलेल्या औषधाच्या प्रिस्क्रिप्शनवरून त्याचा गुन्हा उघड केला आणि त्याच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला. शहरात हागंदारीमुक्ती राबविताना तर अनेकदा सूचना देऊनही त्यांचे पालन न करणाऱ्यांची ढोलताशांच्या गजरात गांधीगिरीने मिरवणूक अर्थात धिंड काढली. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांना काही लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यांची बदली करण्याचे प्रयत्नही काही असंतुष्टांकडून झाले. मात्र श्री. कोकरे यांची भूमिका स्वच्छ भारत अभियानाशी सुसंगतच असल्याने ते प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. श्री. कोकरे जोमाने काम करतच राहिले.

निश्चित दिशेने स्वच्छता अभियान राबविले जात असल्याची खात्री पटल्यानंतर युनियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया इत्यादींनी या उपक्रमाकरिता कचराकुंड्या देण्यापासून फलक उभारणीपर्यंत विविध टप्प्यांवर आर्थिक हातभार लावला. मुख्याधिकारी आणि पालिका प्रशासनाचा झपाटा पाहून नागरिकांनीही स्वतः उत्स्फूर्तपणे शहरात काही ठिकाणी कचरापेट्यांची उभारणी केली. पालिकेच्या कचरा गोळा करणाऱ्या गाड्यांना जीपीएस प्रणाली बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणती गाडी कोठे आहे, याची दररोज नोंद केली जाते. दररोज देखरेख ठेवली जाते. परिणामी कोठेही गफलत होत नाही. अशा पद्धतीने दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन केले जाते. शहरात दररोज दीड ते दोन टन ओला, तर सुमारे साडेचार टन सुका कचरा संकलित होतो. प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण दररोज सुमारे ५० किलो असते. ओल्या कचऱ्यापासून वीज आणि बायोगॅसची निर्मिती केली जाते. ब्रिकेट आणि शेगडीकरिता गोळे तयार करून कागद आणि पालापाचोळ्याच्या सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. वेंगुर्ल्यात काजूप्रक्रिया प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे. या प्रकल्पांना बॉयलरसाठी लाकूड आणि इतर इंधन मोठ्या प्रमाणावर लागते. त्यांच्यासाठी सुक्या कचऱ्यापासून तयार केलेल्या ब्रिकेट उपयुक्त ठरत आहेत. प्लास्टिक कचरा बारीक करून तो रस्त्यावरच्या डांबरात वापरला जातो. पहिला प्लास्टिकचा रस्ता वेंगुर्ले पालिकेनेच दोन महिन्यांपूर्वी तयार केला आहे आणि आता ती नियमित प्रक्रिया झाली आहे. मात्र ती निरंतर चालू राहण्याची शक्यता वाटत नाही. त्याचे कारण म्हणजे प्लास्टिकमुक्तीच्या निर्धारामुळे नागरिकही प्लास्टिकऐवजी कापडी आणि कागदी पिशव्यांचा वापर आणि आग्रह करू लागले आहेत. परिणामी प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे प्रमाण खूपच घटले आहे. बायोगॅस, वीज, ब्रिकेट, गोळे, कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी विविध यंत्रे बसविण्यात आली आहेत. त्यासाठी आलेला सुमारे एक कोटी रुपयांचा खर्च नागरी विकासाच्या विविध योजनांमधून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पालिकेने सातत्याने पाठपुरावा करून मिळविला आहे. याशिवाय तूर्त तरी प्रक्रिया करता येत नाही, अशा काच आणि धातूच्या बाटल्या रिसायकलिंगसाठी विकल्या जातात. त्यांच्या विक्रीतून आलेला निधी पुन्हा याच प्रकल्पाच्या आवश्यक बाबींसाठी खर्च केला जातो.

या सर्व प्रक्रिया पालिकेच्या सहा एकर डम्पिंग ग्राऊंडवर केल्या जातात. अगदी सात-आठ महिन्यांपूर्वी या ग्राऊंडच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधीमुळे जिणे नकोसे झाले होते. आता परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर रोजच विविध प्रक्रिया होत असल्याने डम्पिंग ग्राऊंडवर कचराच शिल्लक राहत नाही. या मोकळ्या जागेचे पर्यटनस्थळ म्हणून रूपांतर करण्याची योजना आता आकाराला येत आहे. ग्राऊंडच्या काही भागात सोनचाफ्याची झाडे लावली आहेत. यथावकाश स्थानिक पर्यावरणाशी निगडित झाडांची लागवड केली जाणार असून कोकणाची जैवविविधता पाहण्यासाठी लोक या पर्यटनस्थळाला आवर्जून भेट देतील, अशी व्यवस्था लवकरच केली जाणार आहे. डम्पिंग ग्राऊंडचे पर्यटनस्थळात रूपांतर करणारीसुद्धा वेंगुर्ले ही पहिलीच पालिका ठरणार आहे.

-     प्रमोद कोनकर

pramodkonkar@yahoo.com

.............................................................................................................................................

डम्पिंग ग्राऊंडवर साकारलेले क्रीडांगण.

http://mtonline.in/RadTKa/dfa  via @maharashtratimes: http://app.mtmobile.in