Tuesday 22 October 2019

रत्नागिरी जिल्ह्यात काँग्रेसचा विक्रम मोडायला शिवसेनेला हवीत आणखी पाच वर्षे



      रत्नागिरी जिल्ह्याच्या इतिहासात १९६२ सालापासून झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत आतापर्यंत काँग्रेसचेच सर्वाधिक आमदार निवडून आले आहेत. गेल्या १० वर्षांत झालेल्या दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व पुसले गेले आहे. काँग्रेसखालोखाल शिवसेनेचे २४ आमदार जिल्ह्यातून निवडून आले असले, तरी काँग्रेसचा विक्रम मोडून पुढे जायला शिवसेनेला  आणखी पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.
      रत्नागिरी जिल्ह्यात ९ तालुके आणि सध्या विधानसभेचे पाच मतदारसंघ आहेत. राज्याच्या स्थापनेनंतर १९६२ साली झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जिल्ह्यात नऊ मतदारसंघ होते. मात्र ते तालुक्यानुसार नव्हते. संगमेश्वर तालुक्यातील माखजन विभागासाठी विधानसभेचा स्वतंत्र मतदारसंघ होता. तो अनुसूचित जमातींसाठी राखीव होता. पाच वर्षांनी १९६७ साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये तो मतदारसंघ कमी झाला. त्यानंतर जिल्ह्यातील एकही मतदारसंघ राखीव नाही. आणीबाणीनंतर १९७८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी जिल्ह्यातील आणखी एक मतदारसंघ कमी झाला. लांजा मतदारसंघ संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघामध्ये समाविष्ट झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या मतदारसंघांची संख्या सातवर आली. मंडणगड आणि दापोली या दोन तालुक्यांसाठी एक, लांजा-संगमेश्वरसाठी एक, तर राजापूर, रत्नागिरी, गुहागर, चिपळू आणि खेड या प्रत्येक तालुक्यासाठी एकेक मतदारसंघ तेव्हा होता. त्यानंतर २००९ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली आणि जिल्ह्यातील विधानसभेचे मतदारसंघ ७ वरून पाचपर्यंत कमी झाले. त्यामुळे वेगळी विचारसरणी असलेले, वेगवेगळी राजकीय पार्श्वभूमी असलेले मतदारसंघ वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये विभागले गेले. दापोलीचा मतदारसंघ दापोली, मंडणगड आणि खेड तालुक्याचा काही भाग घेऊन तयार झाला. गुहागर मतदारसंघ गुहागर, चिपळूआणि खेड तालुक्यातल्या काही गावांचा मिळून तयार झाला. चिपळूण मतदारसंघ संगमेश्वर तालुक्याच्या काही भागापर्यंत विस्तारला गेला. रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाला संगमेश्वर तालुक्याती काही गावे जोडली गेली. राजापूर तालुका संगमेश्वर तालुक्याचा काही भाग, संपूर्ण लांजा तालुका आणि संपूर्ण राजापूर तालुका एवढा विस्तारला.
            जिल्ह्यातून १९६२ पासून २०१४ पर्यंत ८८ आमदार निवडले गेले. त्यामध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक ३० आमदार होते. त्याखालोखाल शिवसेनेचे २४ आमदार निवडून आले आहेत. प्रजासमाजवादी पक्ष १९६२ आणि १९६७ या दोन निवडणुकांमध्ये पाच जागांवर विजय ठरला होता. जनसंघाने १९७२ साली एकच निवडणूक जिंकली. आणीबाणीनंतर १९७८ साली स्थापन झालेल्या जनता पक्षाने जिल्ह्यातील सर्व सात जागा जिंकल्या. त्यानंतर १९८० स्थापन झालेल्या भारतीय जनता दल जेपी पक्षाने चार जागी विजय मिळविला. १९७८ च्या निवडणुकीत नामशेष झालेल्या काँग्रेसने १९८० साली दोन जागा मिळविल्या. १९८० पासून २००४ सालापर्यंत झालेल्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला ११ जागा मिळाल्या. १९९० ते २०१४ पर्यंतच्या सहा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला २४ जागी यश मिळाले, तर १९९९ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला २००४ ते २०१४ या काळातील तीन निवडणुकांमध्ये एकूण सहा जागा मिळाल्या.
            रत्नागिरी जिल्ह्यात ४ वेळा पोटनिवडणुका झाल्या. पहिली पोटनिवडणूक १९८४ साली झाली. जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर १९७८ पासून सौ. कुसुमताई अभ्यंकर रत्नागिरीच्या आमदार होत्या. भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर १९८० साली त्या भाजपच्या आमदार झाल्या. त्यांचे निधन झाल्याने १९८४ साली पोटनिवडणूक झाली. त्यामध्ये भाजपचे शिवाजीराव गोताड निवडून आले. गुहागरचे भाजपचे आमदार डॉ. श्रीधर नातू यांचे निधन झाल्याने १९९३ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचे पुत्र डॉ. विनय नातू भाजपचेच उमेदवार म्हणून निवडून आले. नारायण राणे शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यापाठोपाठ संगमेश्वरचे सुभाष बने आणि राजापूरचे गणपत कदम हे दोघे आमदार शिवसेनेचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये गेले त्यांच्या राजीनाम्यामुळे २००६ साली संगमेश्वर आणि राजापूर या दोन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक झाली. त्यामध्ये तेच दोघेजण त्याच मतदारसंघांमधून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले.
            पक्षबदल केलेल्या उमेदवारांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणी रत्नागिरी जिल्ह्यात यश मिळाले अॅड. लक्ष्मण रंगनाथ हातणकर यांनी १९६२ साली प्रजासमाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविली होती. पण त्यावेळी ते पराभूत झाले होते. पण त्यानंतरच्या १९६७ आणि १९७२ च्या निवडणुकीत ते प्रजासमाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले. त्यानंतर १९७८ आणि १९८० च्या निवडणुकीत ते जनता पक्ष आणि जनता पक्ष जेपीचे उमेदवार म्हणून निवडून आले. १९८५ आणि १९९० च्या निवडणुकीत ते काँग्रेसचे विजयी उमेदवार होते. शिवसेनेचे सुभाष बने आणि गणपत कदम हे दोघे उमेदवार काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजयी झाले. पण नंतरच्या निवडणुकांमध्ये ते पराभूत झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन वेळा रत्नागिरीचे आमदार असलेले उदय सामंत शिवसेनेत गेल्यानंतर २०१४ मध्ये शिवसेनेचे आमदार म्हणून निवडून आले. १९९५ आणि १९९९ साली चिपळूणचे शिवसेनेचे आमदार असलेले भास्कर जाधव राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर २००९ आणि २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून गुहागर मतदारसंघातून निवडून आले. यावेळी ते पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन शिवसेनेत दाखल झाले असून त्यांनी गुहागरच निवडणूक लढविली आहे. राजापूरचे ल. रं. हातणकर १९६७ ते १९९५ एवढा प्रदीर्घ काळ विविध पक्षामधून आमदार म्हणून निवडले गेले होते. ते २८ वर्षे आमदार होते. गुहागरचे डॉ. श्रीधर नातू १९७२ सारी जनसंघाचे, तर १९७८ मध्ये जनता पक्षाचे आमदार म्हणून निवडून आले होते. पण भाजपचे उमेदवार म्हणून १९८० साली ते अवघ्या २२५ मतांनी पराभूत झाले. त्यानंतर १९८५ आणि १९९० च्या निवडणुकीत ते ते भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले. रत्नागिरीच्या आमदार कुसुमताई अभ्यंकर १९७८ साली जनता पक्षाच्या, तर १९८० साली भाजपच्या आमदार म्हणून निवडून आल्या. त्यांच्या निधनामुळे १९८४ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवाजीराव गोताड विजयी झाले, पण १९८५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते पराभूत झाले. त्यानंतर पुन्हा १९९० सालच्या निवडणुकीत ते विजयी झाले. गुहागर मतदारसंघात १९७२ पासून १९८० च्या निवडणुकीचा अपवाद वगळता जनसंघ आणि भाजपचे डॉ. श्रीधर नातू आणि १९९३ च्या पोटनिवडणुकीपासून त्यांचे पुत्र डॉ. विनय नातू प्रतिनिधित्व करत होते. पण २००९ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर ते पराभूत झाले. २००४ च्या निवडणुकीपासून रत्नागिरीतून, तर २००९ पासून गुहागर मतदारसंघातून भाजपचे अस्तित्व पुसले गेले आहे. गेल्यावेळच्या निवडणुका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या चारही पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढविल्या होत्या. त्यामध्ये शिवसेनेला तीन तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या. काँग्रेस आणि भाजपला एकही जागा मिळाली नाही. यावेळच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपच्या युतीमध्ये भाजपच्या वाट्याला जिल्ह्यातील एकही जागा आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात आमदार म्हणून भाजपचे अस्तित्व यावेळीही निर्माण होणार नाही.
            रत्नागिरी जिल्ह्याने आतापर्यंत निवडून दिलेल्या ८८ आमदारांपैकी काँग्रेसचे ३० आमदार होते. शिवसेनेला गेल्या वेळच्या निवडणुकीपर्यंत २४ आमदार मिळाले आहेत. यावेळी जिल्ह्यातील पाचही जागा शिवसेनेने जिंकल्या, तरी जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या २९ होते. काँग्रेसला मागे टाकण्यासाठी शिवसेनेला पुढच्या वेळच्या म्हणजे २०२४ सालच्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

-    प्रमोद कोनकर

Sunday 20 October 2019

कोकण मीडियाचा बोलीभाषा कथा दिवाळी विशेषांक येतोय; बोलीभाषा कथा स्पर्धेचा निकाल जाहीर

रत्नागिरी :  साप्ताहिक कोकण मीडियाने आयोजित केलेल्या बोलीभाषा कथा स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला आहे. अरुण इंगवले, सॅबी परेरा, कमलेश गोसावी, सिद्धी महाजन, अर्चना देवधर हे या स्पर्धेचे विजेते ठरले आहेत. या विजेत्यांच्या कथांसह कोकणातील बोलीभाषांमधील उत्तम कथांची मेजवानी साप्ताहिक कोकण मीडियाच्या यंदाच्या दिवाळी अंकातून रसिकांना मिळणार आहे. हा दिवाळी अंक येत्या आठवड्यात प्रकाशित होतो आहे.

कोकण मीडिया हे रत्नागिरीतून प्रसिद्ध होणारे आणि कोकणाच्या विषयांना वाहिलेले साप्ताहिक आहे. पहिल्या अंकापासूनच कोकण मीडियाने बोलीभाषांना विशेष महत्त्व दिले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०१९ हे आंतरराष्ट्रीय स्थानिक भाषा (बोलीभाषा) वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्या औचित्याने साप्ताहिक कोकण मीडियाने २०१९चा दिवाळी अंक बोलीभाषा कथा विशेषांक म्हणून प्रसिद्ध करायचे ठरवले. कथा हे बोलीभाषेतील अभिव्यक्तीचे उत्तम माध्यम आहे. म्हणूनच कोकणातील बोलीभाषांमधील कथालेखनाची स्पर्धा कोकण मीडियाने आयोजित केली होती. त्या स्पर्धेला पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत पसरलेल्या कोकणाच्या सर्व भागांतून चांगला प्रतिसाद मिळाला. मराठीसह सामवेदी, बाणकोटी, संगमेश्वरी, मालवणी, कोकणी, चित्पावनी, भंडारी अशा विविध बोलींतील कथा स्पर्धकांनी पाठविल्या. सर्वच कथा चांगल्या आहेत; मात्र त्यातून सर्वोत्तम अशा पाच कथांची निवड करण्यात आली आहे. रत्नागिरीतील ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांनी कथा स्पर्धेचे परीक्षण केले.

सविस्तर निकाल असा -
प्रथम : थोरला ढोल (संगमेश्वरी) – अरुण इंगवले, चिपळूण

द्वितीय : शामूइ दादय (सामवेदी) – सॅबी परेरा, मुंबई

तृतीय : कोष्टी (मालवणी) – कमलेश गोसावी, मालवण

उत्तेजनार्थ : 
सुरंगी (कोकणी) - सिद्धी नितीन महाजन, गोवा.

गहिवरली ओसरी (मराठी) - अर्चना देवधर, रत्नागिरी.

पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे एक हजार रुपये, ७५० रुपये आणि पाचशे रुपये अशी पारितोषिके दिली जाणार आहेत. तसेच, उत्तेजनार्थ पारितोषिके प्रत्येकी ३०० रुपयांची आहेत. ही पारितोषिके कुडाळ (जि. सिंधुदुर्ग) येथील डॉ. प्रभूज नेचर क्युअर सेंटरतर्फे दिली जाणार आहेत. त्याबाबत विजेत्यांना व्यक्तिगतरीत्या कळविले जाणार आहे.

हा दिवाळी अंक रत्नागिरी, सावंतवाडी, मुंबई, पुण्यासह अनेक ठिकाणच्या विक्रेत्यांकडे उपलब्ध होणार आहे. आमच्याकडे नोंदणी केल्यास अंक घरपोच पाठविण्याची व्यवस्था केली जाईल.

संपर्क : 
प्रमोद कोनकर, संपादक, साप्ताहिक कोकण मीडिया

व्हॉट्सअॅप/मोबाइल : 9422382621, 9822255621
ई-मेल : kokanmedia1@gmail.com
फेसबुक पेज : https://www.facebook.com/kokanmedia/
......................................
*साप्ताहिक कोकण मीडियाचा यंदाचा दिवाळी अंक - कोकणातील बोलीभाषा कथा विशेषांक - 'बुकगंगा डॉट कॉम'वर ई-बुक स्वरूपात प्रसिद्ध.* लवकरच प्रत्यक्ष अंकही (हार्ड कॉपीही) प्रकाशित होणार. 

अंकाची किंमत : १२५ रुपये.
ई-बुकची किंमत : १०० रुपये.

ई-बुक स्वरूपातील अंक अँड्रॉइड मोबाइल, आयफोन, आयपॅड, टॅब, लॅपटॉप, कम्प्युटरवर वाचता येणार.

ई-बुक खरेदीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://www.bookganga.com/R/85260

'हार्ड कॉपी'ही लवकरच उपलब्ध.


Saturday 5 October 2019

निर्मितीच्या ठिकाणीच कचऱ्याचे निर्मूलन हवे

महात्मा गांधींची दीडशेवी जयंती वेगळ्या पद्धतीने साजरी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्लास्टिकमुक्त भारताची घोषणा केली. त्यासाठी अभियान मोठ्या प्रमाणावर देशभर राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. रेल्वेसारखे सार्वजनिक उपक्रम आणि शासकीय कार्यालये कचरामुक्तीचे अभियान राबवत आहेत. पण मुळातच कचऱ्यासारख्या मूलभूत गोष्टीकडे पंतप्रधानांनी लक्ष द्यावे, त्यांनी आपला अधिकाधिक वेळ जनतेने स्वच्छता राखावी, असे सांगण्यासाठी घालवावा, त्यांचे अनुकरण म्हणून आणि शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नाइलाज म्हणून त्याची री ओढावी, हेच मुळात योग्य नाही. पंतप्रधानांपासून साध्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांचाच वेळ स्वच्छतेसारख्या तशा सामान्य वाटणाऱ्या गोष्टीसाठी खर्च व्हावा, त्या साऱ्यांनी त्यांना त्यांना नेमून दिलेली कामे पार पाडण्याच्या ऐवजी स्वच्छतेसाठी लक्ष द्यावे लागावे, हा तर सार्वजनिक श्रमशक्तीचा अपव्यय आहे. प्रत्येक व्यक्ती कचरा तयार करत असते. त्या प्रत्येक व्यक्तीने त्याच कचऱ्याचे स्वतः निर्मूलन केले, योग्य पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावली, तर सार्वजनिक स्वच्छतेचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. त्यासाठी शासनाच्या वेळेचा आणि खर्चाचा अपव्यय होणार नाही.
हे टाळण्यासाठी कचऱ्याची जेथे निर्मिती होते, त्याच ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावण्याची किंवा निर्मूलन करण्याची व्यवस्था सक्तीने तयार करण्यात आली पाहिजे. प्लास्टिकमुक्त भारताची संकल्पना सर्वसामान्यांनी राबवावी, असा आग्रह धरताना मुळातच प्लास्टिकची निर्मितीच थांबविली गेली आणि अर्थातच प्लास्टिकला योग्य तो पर्याय उपलब्ध करून दिला, तर कोणी प्लास्टिक वापरण्याचा प्रश्नच येणार नाही. त्यामुळे साहजिकच कचरा टाकलाही जाणार नाही, निर्मूलनाची समस्या राहणार नाही. पण प्लास्टिकशिवाय इतर अनेक गोष्टींचा कचरा होतो. तोसुद्धा प्रश्न आहे. एखाद्या साध्या नियमातून तो सोडविता येऊ शकतो. रेल्वेने कचऱ्याच्या निर्मूलनाचे अभियान राबविले आहे. रेल्वेगाड्यांमध्ये सर्वाधिक कचरा अर्थातच प्रवाशांकडून होतो. प्रवाशांना चहा आणि खाद्यपदार्थांचे वाटप विक्रेत्यांकडून होते. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदी डिशेस, कप वापरानंतर प्रवासी डब्यात किंवा गाडीच्या बाहेर फेकून देतात. कचऱ्यासाठी प्रत्येक डब्यात कचराकुंड्यांची व्यवस्था केली असली तरी तेथे जाऊन कचरा टाकण्याची तसदी कोणी प्रवासी घेत नाही. चहा किंवा खाद्यपदार्थ जसे प्रत्येक प्रवाशाला त्याच्या आसनावरच उपलब्ध होतात, त्याच पद्धतीने त्यांनी तयार केलेला कचरा विक्रेत्यांनीच पुन्हा स्वीकारला पाहिजे आणि तो योग्य त्या ठिकाणी टाकला पाहिजे. तशी सक्तीच करावी लागेल. औषधाच्या दुकानांमध्येही जुनी आणि वापरली गेलेली औषधे, रिकाम्या झालेल्या बाटल्या पुन्हा स्वीकारण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. प्रत्येक हॉटेल, किराणा मालाची दुकाने, विजेच्या वस्तू, संगणक विक्री आणि अगदी रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांसह साऱ्यांनीच त्यांनी विकलेल्या वस्तूंचा ग्राहकांकडून झालेला कचरा पुन्हा स्वीकारला पाहिजे आणि तो रिसायकलिंगसाठी योग्य त्या ठिकाणी पाठवला पाहिजे. तशीही व्यवस्था केली गेली पाहिजे. प्लास्टिकबंदीच्या कचरा निर्मूलनाच्या घोषणा करून काही होणार नाही. प्रत्येक व्यक्ती विविध प्रकारच्या वस्तूंची ग्राहक असते. त्यामुळे त्या प्रत्येक ग्राहकाकडून त्या त्या वस्तूचा कचरा होणार हे नक्की. या वस्तू विकण्याची व्यवस्था जेथे होते, त्याच ठिकाणी कचरा संकलित करण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. तसे झाले तर पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीपासून कोणालाही स्वच्छतेसाठी आपला वेळ आणि पैसा वाया घालवण्याची वेळ येणार नाही. त्यांना इतर अनेक मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल. उद्गम करकपातीप्रमाणेच उद्गम कचरा निर्मूलनाची योजना सक्तीने राबविली गेली पाहिजे. तरच कचरा निर्मूलनाच्या प्रश्नाचे निर्मूलन होऊ शकेल.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. ४ ऑक्टोबर २०१९)


Saturday 28 September 2019

सारे काही तेच ते आणि तेच ते!

चारच महिन्यांपूर्वी लोकसभेची निवडणूक झाली. राज्य विधानसभेची निवडणूक आता जाहीर झाली आहे. पुढच्या पाच वर्षांसाठी विधानसभेतील प्रतिनिधी या निवडणुकीतून निवडले जाणार आहेत. आपल्यालाच लोकांनी निवडून द्यावे, यासाठी उमेदवार तर केव्हापासूनच सज्ज आहेत. विधानसभेत जाण्यासाठी आपणच कसे योग्य उमेदवार आहोत, याची खात्री पटविण्यासाठी प्रत्येक उमेदवार जंग जंग पछाडतो आहे. सत्तारूढ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे उमेदवार गेल्या पाच वर्षांमध्ये आपण केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडत आहेत, तर विरोधातील उमेदवार आणि त्यांचे पक्ष गेल्या पाच वर्षांत कोणताच विकास कसा झाला नाही, हे सरकार कसे अयोग्य आहे, या सरकारने राज्याला किती मागे नेऊन ठेवले आहे, आम्ही सत्तेवर आलो, तर काय काय चांगले करणार आहोत, हे ओरडून ओरडून सांगत आहेत. अशा परस्परविरोधी प्रचारामुळे नेमके कोणाला निवडून द्यावे, याबाबत नेहमीप्रमाणेच मतदारांमध्ये संभमम आहे.
असा संभ्रम असताना कवी विंदा करंदीकर यांची कविता आठवते, ``तेच ते आणि तेच ते! सकाळपासून रात्रीपर्यंत तेच ते!! तेच ते!!`` रोजच्या जगण्यातील तोचतोपणा त्यांनी नेमकेपणाने कवितेत सांगितला आहे. त्यातील काही ओळी तर लोकशाहीचा उत्सव म्हटल्या जाणाऱ्या निवडणुकीच्या काळात चपखल बसतात.
``संसाराच्या वडावर स्वप्नांची वटवाघुळे,
त्या स्वप्नाचे शिल्पकार, कवी थोडे कवडे मार.
पडद्यावरच्या भूतचेष्टा; शिळा शोक, बुळा बोध.
नऊ धागे एक रंग, व्यभिचाराचे सारे ढंग.
पुन्हा पुन्हा तेच भोग. आसक्तीचा तोच रोग.
तेच मंदिर तीच मूर्ती. तीच मुले तीच स्मूर्ती.
तेच ओठ तेच डोळे, तेच मुरके तेच चाळे.....
कारण जीवनही तेच ते, आणि मरणही तेच ते!!``
पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुकांमधील प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप, पक्षांतर, पक्षांतराला दिलेले तत्त्वनिष्ठेचे स्वरूप, परस्पर विरोधी उमेदवारांकडून परस्परविरोधातील मांडले जाणारे मुद्दे पाहिले की, `तेच ते` कवितेची समर्पकता लक्षात येते. निवडणुकीत उभे राहणारे उमेदवार आणि त्यांचे पक्ष म्हणजे स्वप्नाचे शिल्पकार असतात. ते विकासाचे जे काही चित्र उभे करतात, त्यामुळे मतदार हरखून जातात; पण थोड्याच काळात लक्षात येते की, पडद्यावरच्या त्या आभासी भूतचेष्टा होत्या. वेगवेगळे उमेदवार आपल्या सोयीचे पक्ष निवडतात. त्या पक्षाच्या झेंड्याच्या रंगात न्हाऊन जातात. तो रंग काही रंगपंचमीतल्यासारखा धुऊन न जाणारा रंग नसतो. रातोरात किंवा अगदी दिवसभरातसुद्धा वरवरचा हा रंग धुतला जाऊ शकतो. लगेच दुसरा रंग फासता येतो. त्या रंगामागचा चेहरा तोच असतो. रंगले गेलेले हे उमेदवार मूर्तिपूजकही असतात. नव्या मंदिरात गेले, तरी आधीच्या मंदिरातील मूर्तीशी ते एकनिष्ठ असतात. ती एकनिष्ठा ते वारंवार जाहीरपणे सांगत असतात. त्यांचे भक्त नव्या मूर्तिपूजकाच्या भक्तिरसाने भिजून जातात. कारण त्यांना माहीत असते, ``जीवनही तेच ते, आणि मरणही तेच ते!!`` हे भक्त म्हणजे सर्वसामान्य मतदार असतात.
मुळातच लोकशाहीची प्रक्रिया सामान्य जनतेला कधी खऱ्या अर्थाने कळली नाही. आपण ज्यांना निवडून देतो, ते विकासाची कामे करण्यासाठी निवडले गेलेले असतात, याची जाणच मतदारांना नसते. ती होऊ नये, यासाठीच जणू लोकशाहीची प्रक्रिया सामान्यांना कळू दिली गेली नाही, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. असे असले, तरी मतदानावर बहिष्कार टाकणे हा मात्र त्यावरचा  उपाय नक्कीच नाही. मतदान करणे एवढेच आपल्या हातात आहे. तेवढे करायला मात्र हवे. कारण ते  आपले कर्तव्य आहे. सर्वसामान्यांनी आपले कर्तव्य विसरायचे नसते!

- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. २७ सप्टेंबर २०१९)

Saturday 21 September 2019

नाणार, नारायण आणि युतीचीच चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकणात महाजनादेश यात्रेद्वारे दौरा केल्यानंतर नारायण राणे आणि नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प आणि त्याच मुद्द्यांच्या आधारे आगामी निवडणुकीत युती होणार का, याचीच चर्चा सुरू झाली आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांचे उत्साहात स्वागत झाले. सिंधुदुर्गातील सभेपूर्वी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेचे सदस्य झालेले खासदार नारायण राणे आणि त्यांच्या दोन पुत्रांनी त्यांचे स्वागत केले. राणे यांच्या भाजप प्रवेशावर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. मुख्यमंत्र्यांची कणकवलीची सभा संपून ते कणकवलीतून रत्नागिरीकडे रवाना झाल्यानंतर पत्रकारांनी नारायण राणे यांना त्यांच्या भूमिकेविषयी विचारले. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला असल्यामुळे आपला भाजप प्रवेश नक्की आहे, असा विश्वानस राणेंनी व्यक्त केला. कणकवलीतून निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर येथे मोठ्या उत्साहात झाले. राजापूर तालुक्यातील नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत फेरविचार करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेथे दिली. राजापूर येथे नाणार रिफायनरी प्रकल्प व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठानच्या नेतृत्वाखाली नाणारवासीयांनी रिफायनरी समर्थनाचे फलक घेऊन मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. त्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. विरोध झाल्याने प्रकल्प थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र  प्रकल्पाला असलेले समर्थन लक्षात घेऊन रिफायनरी प्रकल्पाबाबत फेरविचार केला जाईल, असे त्यांनी तेथे सांगितले. रत्नागिरीतील भाषणातही त्यांनी नाणारच्या पुनरुज्जीवनाचा पुनरुच्चार केला. रिफायनरीमुळे दोन लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे त्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राणेंनी कणकवलीत मुख्यमंत्र्यांचे केलेले स्वागत आणि नाणारबाबतचे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य हे महाजनादेश यात्रेतील दोन मुद्दे युतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. नारायण राणे यांना भाजपने प्रवेश दिला, तर भाजपशी युती करणार नसल्याचे काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे राणे यांनी स्वतःचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष काढला. स्वतःचा पक्ष असूनही ते भाजपचे उमेदवार म्हणून राज्यसभेचे खासदार झाले. त्यामुळे ते पुढे-मागे भाजपमध्ये जाणार असल्याची अटकळ होतीच. मात्र शिवसेनेच्या धोरणामुळे हा प्रवेश लांबणीवर पडत होता, असे सांगितले जात होते. आता राणे यांनीच आपला भाजपप्रवेश नक्की असल्याचे सांगितले आहे. नाणार येथील रिफायनरीचा विषयही तसाच आहे. रिफायनरीला शिवसेनेने कडाडून विरोध केला. आंदोलने केली. परिणामी प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काही काळ केली. त्यानंतर युती जाहीर झाली. आता पुन्हा एकदा नाणारचा विषय पुढे आला आहे. मात्र अलीकडे शिवसेनेचे धोरण मवाळ झाले आहे का, याबाबतही चर्चा आहे. अन्य पक्षांमधील अनेक नेते भाजपमध्ये दाखल झाले. त्याबाबत उद्धव ठाकरे यांना छेडले असता ते म्हणाले होते की, युती असली, तरी पक्षात कोणाला प्रवेश द्यायचा हा त्या पक्षाचा निर्णय आहे. अलीकडेच कोकण दौरा करून गेलेले शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांना ठाण्यात नाणारबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, लोकांचा प्रकल्पाला विरोध नसेल तर आमचाही विरोध नाही. शिवसेना कोठेही विकासाच्या आड नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेनंतर त्यांनी उभ्या केलेल्या विकासाच्या चित्राविषयी चर्चा होण्यापेक्षाही नाणारविषयीचे त्यांचे वक्तव्य आणि राणेंची भूमिका, त्यावरून युती होईल की तुटेल, याविषयीचीच चर्चा अधिक आहे. जणू काही कोकणाचा विकास युतीवरच अवलंबून आहे!
- प्रमोद कोनकर
- (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. २० सप्टेंबर २०१९)



Saturday 14 September 2019

मूर्तीबरोबरच भावभक्तीही समुद्रात अर्पण

कोकणवासीयांचा लाडका गणेशोत्सव आता संपला आहे. तो अनेक आठवणी मागे ठेवून गेला आहे. समुद्रावर आणि वाहत्या नद्यांच्या काठावर एखादा फेरफटका मारला, तर या आठवणी मूर्त रूपात दिसू शकतील. मूर्ती आणि उत्सवाच्या आठवणी आहेतच, पण उत्सव संपला तरी ज्याचा उत्सव केला, त्या गणपतीच्या भग्नावस्थेतील मूर्ती आणि त्याला भावभक्तीने म्हणून जे काही अर्पण केले, ते सारे निर्माल्य समुद्राने आणि नद्यांनी आपापल्या काठावर आणून पुन्हा सोडले आहे. मोठ्या भावभक्तीने साजरा झालेला उत्सव या अशा आठवणी मागे ठेवून जात असेल, तर त्याला उत्सवाला भावभक्तीचा उत्सव म्हणावे का असाच प्रश्न पडतो. मुळातच अशा तऱ्हेचा उत्सव का साजरा केला जातो, हेच कळत नाही.
आपण ज्याची पूजा केली ती मूर्ती आणि त्याला जे काही मनोभावे अर्पण केले, त्याचे तयार झालेले निर्माल्य विसर्जनानंतर विकृत रूपात पुन्हा किनाऱ्यावर येणार असेल आणि नाइलाजाने पायदळी तुडवले जात असेल, तर त्या भक्तीला काहीच अर्थ उरत नाही. रत्नागिरीत भारतीय पर्यावरणशास्त्र आणि तंत्रज्ञान संस्थेतर्फे निर्माल्याच्या संकलनाची व्यवस्था गेली काही वर्षे केली जात आहे. इतरही अनेक सामाजिक संस्था त्यासाठी आता पुढे येत आहेत. या निर्माल्यापासून खताची निर्मिती केली जाते. दरवर्षी असे निर्माल्य संकलित केल्याचे दिसत असूनही निर्माल्य टाकणाऱ्यांची  संख्या काही कमी झालेली नाही. त्यामुळे निर्माल्याच्या संकलनाची संकल्पना लोकांना समजलीच नाही, असा अर्थ निघतो. जिद्दी माउंटेनिअर्स संस्थेने गेली काही वर्षे आणखी एक वेगळा उपक्रम सुरू केला आहे. समुद्रामध्ये अर्पण केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी किनाऱ्यावर पुन्हा आलेल्या आलेल्या मूर्तींचे पुन्हा विसर्जन करणे असा तो उपक्रम आहे. मातीच्या मूर्तींचे पाण्यात विघटन होते. मात्र सजावटीला उपयुक्त म्हणजेच दिखाऊ आणि वजनाने हलकी प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती आणण्याकडेच लोकांचा कल असतो. अशी मूर्ती पर्यावरणाचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर करते, असे विविध माध्यमांमधून सातत्याने सांगितले गेले, तरी त्याकडे मूर्तिकार आणि मूर्ती खरेदी करणाऱ्या भक्तांचेही सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. त्यामुळे विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशी या मूर्ती भग्नावस्थेत पुन्हा किनार्यारवर येतात. प्लास्टिक आणि थर्माकोलला शासकीय बंदी असली, तरी सजावटीसाठी याच साहित्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर अजूनही केला जातो आणि गणेशमूर्तींसोबतच विघटन न होणाऱ्या कचऱ्यात रूपांतर झालेले हे सजावटीचे साहित्य समुद्रात किंवा पाणवठ्यावर विसर्जित केले जाते. अशा तऱ्हेने सर्वसामान्य लोकांनी स्वच्छता आणि पर्यावरणाविषयीच्या नीतिनियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि पर्यायाने मूर्ती आणि निर्माल्यासोबतच तथाकथित भावभक्तीही समुद्राला अर्पण केल्यामुळे निर्माण झालेली समस्या सोडविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेला काम करावे लागते, हाच मुळी नामुष्कीचा विषय आहे. गणेशोत्सवात कथा, प्रथा आणि परंपरांमधून गणेशाचे माहात्म्य सांगितले जाते. त्याच गणपतीच्या मूर्तीची आणि निर्माल्याची अवहेलना गणपतीच्या भक्तांकडून सहन केली जाते, याचे आश्चार्य वाटते. म्हणूनच मूर्ती आणि निर्माल्यासोबतच हे भक्त भावभक्तीचेही विसर्जन करतात, असे म्हणण्याची वेळ येते. ती अर्पण केल्यानंतर काहीच शिल्लक राहत नाही. उत्सव साजरा करून पुण्य मिळते, असे वाटत असेल, तर त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक पाप भक्तांच्या खात्यावर जमा होत असते आणि पर्यावरण प्रदूषणाच्या रूपाने ते आपल्या आणि पुढच्या पिढ्यांनाही भोगावे लागते. सामाजिक सुधारणांची शिकवण देणाऱ्या गणेशोत्सवाने तशी मानसिकता तयार व्हायला हवी.
- प्रमोद कोनकर
- (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी. १३ सप्टेंबर २०१९)


Saturday 7 September 2019

प्लास्टिकच्या विसर्जनाचे काय झाले?

कोकणातील सर्वांत महत्त्वाचा गणेशोत्सव थाटात सुरू झाला आहे. पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड देऊन उत्सव उत्साहात सुरू आहे. सार्वजनिक उत्सवांबरोबरच घरगुती उत्सवातही सजावटीकडे लक्ष दिले जाऊ लागले आहे. ते लक्षात घेऊन सजावट स्पर्धाही ठिकठिकाणी भरविल्या जात आहेत. त्यांनाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ही सजावट करताना मात्र पारंपरिकतेला छेद देऊन आधुनिकतेची कास धरल्याचे दिसते. त्यामध्ये पूर्ण बंदी घातलेल्या प्लास्टिकला पर्याय स्वीकारला गेल्याचे दिसत नाही. प्रदूषणकारी प्लास्टिकचे संपूर्णपणे विसर्जन करण्याचे कायदे कागदावरच राहिले असल्याचेही प्रकर्षाने जाणवते.
आज प्लास्टिकने सगळ्यांचेच जीवन व्यापले आहे. वापरायला सोपे, सहज उपलब्ध आणि स्वस्त अशा या गुणधर्मामुळे आपले जगणे प्लास्टिकमय झाले आहे. पण प्लास्टिक नष्ट होत नाही, ते आपल्या पर्यावरणात टिकून राहते आणि शेवटी पर्यावरणाच्या र्‍हासाला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे त्याच्या वापरावर नियंत्रण असावे, हा मुद्दा गेल्या काही वर्षांत पुढे येत गेला. मुंबईत २००५ साली झालेल्या अतिवृष्टीत जागोजागी पाणी तुंबायला  प्लास्टिकच कारणीभूत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र तसेच राज्य स्तरावर वीस वर्षांपासून प्लास्टिकच्या वापरावर नियंत्रण आणणारे विविध कायदे झाले. तरीदेखील आपण प्लास्टिकच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकलो नाही. गणेशोत्सवासारख्या उत्सवात ते दिसून येते. मूर्ती, सजावटीचे साहित्य भिजू नये म्हणून आणि फुले, फळे ताजी राहावीत, यासाठी बंदी असली, तरी प्लास्टिकचाच वापर सर्रास होताना दिसतो. गावांपासून शहरांपर्यंत अनिर्बंधपणे टाकलेले गेलेले कचर्‍याचे ढीग पाहिले, की हे लक्षात येते. प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर आनंदीआनंद आहे, हे कारण आहेच, पण त्यापेक्षाही प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध करून दिला गेलेला नाही, हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. एखादी गोष्ट करू नको, असे सांगायचे असेल, तर कोणती गोष्ट कर हेही सांगितले गेले पाहिजे. तसे ते केले गेले नाही, तर त्याची अवस्था प्लास्टिकबंदीच्या कायद्यासारखी होते. राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी राज्यात संपूर्ण प्लास्टिकबंदीची घोषणा केली. मात्र त्यांनीच प्लास्टिकला पर्याय सांगितला नसल्याने बंदीच्या घोषणेचा फोलपणा लक्षात आला होता. फक्त तो शासन आणि शासनकर्त्यांच्या लक्षातच आलेला नाही. प्लास्टिकमुक्तीच्या फसव्या आकडेवारीनेच ते सिद्ध होते.
अशा स्थितीत प्लास्टिकचा विचार करायला हवा. ते प्रदूषणकारी असेल तरीही त्याला पर्याय नसेल, तर प्रदूषणकारी कारखान्यांच्या बाबतीत जे केले जाते, तेच अमलात आणायला हवे. तूर्त तरी प्लास्टिकला पर्याय नाही, हे मान्य करायला हवे. वापरू नका, असे सामान्य लोकांना सांगण्यापेक्षा अशा प्लास्टिकची निर्मितीच थांबवायला हवी. ते शासकीय पातळीवरच होऊ शकते. निर्मितीच थांबली, तर वापरही आपोआपच थांबणार आहे. सामान्य माणसांनी प्लास्टिक वापर थांबवायचे ठरविले, तरी ते होणार नाही. सामाजिक संस्थांचा उपक्रम आणि सोशल मीडियावरचा त्या उपक्रमांचा गवगवा यापलीकडे त्यातून काही साध्य होणार नाही. हल्ली प्रत्येक गोष्टीत ‘वापरा आणि फेका’ संस्कृती रुजली आहे. एखाद्या वस्तूचा उपयोग संपल्यानंतर तिचे अन्य उपयोग करून शेवटपर्यंत ती वापरत जाणे हा वास्तविक मानवी मूलस्वभाव आहे. पण ‘वापरा आणि फेका’च्या जमान्यात हे सारेच विसरले गेले आहे. त्यामुळेच प्लास्टिक वापरणे नव्हे, तर ते इतस्ततः फेकून देणे हा गुन्हा ठरवायला हवा. त्यानंतर प्लास्टिकच्या पुनर्वापराकडे वळायला हवे. अन्यथा गणेशोत्सवात प्लास्टिकबंदीचे देखावे होतील, पण उत्सव मात्र प्लास्टिकचाच असेल.
- प्रमोद कोनकर
- (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, रत्नागिरी ६ सप्टेंबर २०१९)